ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स लिएर काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यस्ता कम्पनीको सूची तयार पारेर लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी पुनले दिए।
‘जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीसँग लाइसेन्स छैन’, उनले भने, ‘लाइसेन्स भएकाले पाँच वर्षसम्म काम नगरे खारेज गर्छौं।’ उनले लाइसेन्स लिएर काम नगर्ने कम्पनीको सूची तयार भइरहेको र त्यो चाँडै सार्वजनिक गर्ने बताए।
‘अब वैज्ञानिक काम गर्नेले मात्र लाइसेन्स पाउँछन’, उनले भने, ‘लाइसेन्समा देखिएको विकृति अन्त्य गर्ने समय आएको छ।’ आगामी दिनमा लाइसेन्स बाँड्न कानुनसम्मत निर्णय हुने उनको प्रष्ट पारे। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट
पुनले आफ्नो लक्ष्य १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने रहेको सुनाए। जलविद्युत् क्षेत्रमा नीतिगत समस्या भए पनि २०७२ सालमा सरकारले जारी ९९ बुँदे ऊर्जा नीतिलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने योजना रहेको पुनले बताए।
‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएका छौं’, उनले भने, ‘हाम्रो आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन १० हजार मेगावाट विद्युत नेपालमै खपत हुन्छ, बढी भए बेच्न सकिन्छ।’
विद्युत् क्षेत्रको भ्रष्टाचारप्रति सचेत रहेको भन्दै मन्त्री पुनले अनुसन्धान गरेर सबैलाई कानुनी दायरमा ल्याउने प्रष्ट पारे। ‘अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ, कारबाहीपछि विगतमा भएका गल्ती नदोहोरिउन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ’, मन्त्री पुनले भने। उनले चुहावट र भ्रष्टाचार रोकिएपछि नै विद्युत लोड व्यवस्थापन भएको भन्दै सरकार राष्ट्रिय हितमा काम गर्नेगरी अघि बढिरहेको बताए।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
