दाहालका तीन त्रास, एमाले-माओवादी एकता अप्ठेरो मोडमा

एमाले–माओवादीबीच पार्टी एकताका लागि दस्तावेज र विधान तयार गर्न गठित दुई कार्यदलले चैत २० गते आफ्नो प्रतिवेदन एकता संयोजन समितिलाई बुझाए, बालुवाटार पुगेर। त्यससँगै वैशाख ९ गते पार्टी एकता हुने कुराले बढी चर्चा पायो।

तर जनयुद्ध र चुनाव चिन्हका विषयमा एकता संयोजन समितिले नै टुंग्याउने गरी बाँकी विषय सकेर प्रतिवेदन आउँदा नेताहरूको मुहारमा खुसी छाउनुको साटो गम्भिरता देखियो। कारण थियो– प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोजित बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको फरक व्यवहार।

प्रतिवेदन बुझ्दै एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधा घण्टा भाषण गरे, एकताको महत्वबारे बोले। तर, दाहालले यति मात्र भने, ‘धेरै कुरा ओलीजीले भनिसक्नुभयो, मेरो भन्नु केही छैन।’

नेताहरुले फोटो खिचाए, हात मिलाए र दाहालको मनमा मिल्न बाँकी कुरा अरु पनि रहेछन् भन्ने एमालेका नेताहरुले महसुस गरे। माओवादी नेताहरु बाहिरिएपछि बालुवाटारमा बसेका एमालेका नेताहरुबीच चर्चा चल्यो– वैशाख ९ मा एकता हुन मुश्किल छ।

प्रधानमन्त्री ओली २३ चैतमा भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि नै एकता गर्न चाहन्थे, आफूलाई शक्तिशाली देखाउन। तर माओवादीले यही बीचमा नयाँ शर्त अघि सार्यो– एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बराबरी हिस्सा हुनुपर्छ। एमाले नेताहरूका अनुसार, त्यसअघि दाहालले कहिल्यै त्यस्तो प्रस्ताव राखेका थिएनन्।

पेरिसडाँडामा आफ्ना विद्यार्थी कार्यकर्तासमक्ष यस्तो नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि सोही साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई बालुवाटार बोलाएर सोधे– के त्यो कुरा साँच्चै हो? एकता गर्ने कि नगर्ने?

प्रधानमन्त्री निकट एमालेका एक नेताका अनुसार अरु बेला प्रस्ट बोल्ने दाहालले त्यसदिन हो पनि भनेनन्, होइन पनि भनेनन्। सल्लाह गरौँ, सबैको चित्त बुझाउनुपर्छ भनेर निस्किए।

चैत २२ गते एकता संयोजन समितिको बैठक बसे पनि त्यसले कुनै ठोस निर्णय गरेन। प्रधानमन्त्री ओली भारतबाट फर्केपछि चैत २७ गते बस्ने तय भएको अर्को बैठक एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपाल चीन गएका कारण एक दिन पछि सारिएको थियो। तर २८ गते दाहालले एमाले नेताहरुलाई खबर पठाए– स्वास्थ्य ठीक भएन, आज बैठक नगरौँ।

चैत २९ गतेका लागि तय भएको बैठक पनि हुन सकेन। बैठकमा जानुको साटो दाहाल आफ्ना जेठानप्रति श्रद्धाञ्जली दिन चितवन पुगे। शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली रारा महोत्सवमा भाग लिन कर्णालीतिर उडेका छन्, जो आइतबार मात्र राजधानी फर्किने कार्यक्रम छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना र लेनिन जयन्ती पारेर २२ अप्रिल अर्थात वैशाख ९ गते पार्टी एकता हुन्छ भन्दै उत्साहित बनेका एमाले र माओवादीका नेता–कार्यकर्ताबीच नै अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ– एकता हुन्छ त? अनि के कारणले एकतामा बिलम्ब भएको होला?

एकताबारे चौतर्फी संशय बढेपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई हामीले बिहिबार फोनमा सिधै सोधेका थियौं– एमालेसँगको एकता खलबलिन लागेको हो?

चितवनबाट दाहालले नेपालखबरसँग फोनमा भने– एमालेसँग एकता प्रक्रिया सहज ढंगले अघि बढिरहेको छ, आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। आजै बिहान पनि ओलीजीसँग फोनमा मेरो लामो कुराकानी भयो। अबको बैठकले एकता प्रक्रियालाई निर्णायक रुप दिनेछ, र वैशाख ९ गते नै एकताको घोषणा हुन्छ।

सम्बन्धित खबरः ओलीसँग फोनमा कुराकानीपछि प्रचण्डले भनेः पार्टी एकता ९ वैशाखमै हुन्छ

तर एमाले र माओवादीका नेता कार्यकर्तामा वैशाख ९ गते एकता हुने आशा मर्दै गएको छ। र धेरैको विश्लेषणमा त्यसको कारण दाहालमा देखिएका तीन वटा त्रास हुन्ः

१. प्रधानमन्त्री हुने सुनिश्चितता नहुनु
सरकार बनाउनुअघि नै एमाले र माओवादीबीच सरकारको नेतृत्वको कार्यकाल आधा–आधा गर्ने सहमति भएको छ। पहिलो साढे दुई वर्ष ओलीले चलाउने र त्यसपछिको साढे दुई वर्ष दाहालले नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा दाहाल ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्। अघिल्लो कार्यकालमा पनि भएको यस्तो भद्र सहमति तोडेर ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्न नमानेका कारण दाहाललाई यसले झस्काइरहेको छ।

माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, विष्णु पौडेललगायतका नेताहरुलाई राखेर गरिएको भद्र सहमति पालना नभएको पृष्ठभूमिमा पार्टी एक भइसकेपछि ओलीले छाड्लान् भनेर उनी विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। एमाले नेताहरूका अनुसार त्यही भएर मौखिक सहमति होइन, कहीँ न कहीँ लिखित नै गरौँ भन्ने दाहालको जोड छ।

तर ओली भने दुई तिहाई बहुमतको सरकारको कार्यकाल तोक्दा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै लिखित गर्न तयार छैनन्। ओली–दाहालबीच अविश्वासको एउटा मुख्य कडी नै यही हो।

२. ओली–नेपालको घट्दो दुरी
गत महाधिवेशनमा आमने–सामने भएका एमाले नेता केपी ओली र माधव नेपालबीचको घट्दो दुरीले पनि दाहाललाई सशंकित बनाएको छ। दुई वर्षमा एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन हुने र त्यसबाट आफू नेतृत्वमा आउने अपेक्षा गरेका दाहालले ओली र नेपाल एक ठाउँमा उभिनासाथ त्यो सम्भावना कम देख्न थालेका छन्। अहिले नेपालले ओलीलाई साथ दिनुका पछाडि पनि ओलीले खेलेको महाधिवेशन कार्डले काम गरेको बुझाइ माओवादी पक्षमा छ।

महाधिवेशनपछि पार्टीको नेतृत्व ओलीले नेपाललाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने आन्तरिक सहमति गरेको चर्चा एमालेभित्र छ। त्यही भएर दुई नेताबीच हरेक कुरामा सल्लाह र सहमतिका साथ निर्णय भएको देखिन्छ। र, त्यही कुराले दाहालाई झस्काएको छ। ओलीले साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद पनि नछाड्ने र महाधिवेशन गरेर पार्टी नेतृत्व पनि नेपाललाई सुम्पने तयारी गरेको आशंका बढेपछि केका लागि एकता गर्ने भन्ने मनोविज्ञान दाहालमा निर्माण भएको ठानिँदै छ।

३. ओलीको कार्यशैली
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबाट सुरुदेखि नै माओवादी पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ। बैठकका लागि बालुवाटारमै पुगेका नेताहरुलाई घण्टौं कुराउने, निर्धारित समयमा कुनै बैठकमा नपुग्ने र बैठकमा पनि मूल विषयमा भन्दा ठट्टा–मजाकमा बढी समय खर्चिने ओलीको शैली दाहालले मन पराएका छैनन्। कुनै पनि विषयमा तुरुन्तै निर्णय गर्न रुचाउने दाहालले ओलीको यस्तो कार्यशैलीको पटकपटक आलोचना पनि गरेका छन्।

यसैबीच ओलीले कसैसँग सल्लाह नगरी, मन्त्री परिषद्को बैठक नै नराखी गरेको ३० जना सचिवको सरुवाले माओवादीलाई थप असन्तुष्ट बनाएको छ। अझै पार्टी एक भइनसकेकाले ओलीले संयुक्त सरकारको सामान्य मर्यादा पनि पालना नगरेर एकलौटी रुपमा सचिवहरुको सरुवा गरेको भन्दै माओवादी मन्त्रीहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरुसँग सल्लाह नगर्नु त ओलीको स्वाभाव नै हो, माओवादी मन्त्रीहरुसँग एक शब्द पनि नसोधेर निरंकुश कार्यशैली अपनाएको भन्दै दाहाललाई ब्रिफिङ भएको छ। माओवादीका एक नेताका अनुसार भोलिका दिनमा यसरी काम गर्न कसरी सकिएला र भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।

अहिले तुरुन्तै एकता गरिहाल्दा भोलि पछि फर्किने ठाउँ नरहने भन्दै दाहाललाई सुझबुझका साथ निर्णयमा पुग्न दवाव परिरहेको छ। एकता गरिसकेपछि एकीकृत पार्टीमा कुनै कारणले चित्त नबुझे पनि दाहालका लागि बाहिर निस्कने बाटो बन्द हुनेछ। अर्को पार्टी बनाउन संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक हुन्छन् तर एकीकृत पार्टीमा माओवादी पक्षको हिस्सा करिब २८ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ। माओवादीका कतिपय नेताहरु एकतापछि एमालेतिर लाग्न अहिलेदेखि नै लाइन मिलाउन व्यस्त छन्। त्यही भएर दाहालले पार्टीमा ५० प्रतिशत हिस्सेदारी खोजेको बुझाइ एमाले नेतृत्वमा छ। तर, एमाले त्यस्तो प्रस्ताव मान्ने पक्षमा छैन  

एमाले–माओवादीका शीर्ष नेता बसेर दाहाललाई आश्वस्त तुल्याउने गरी पावर सेयरिङको विषय स्पष्ट रुपमा नमिलाएसम्म वैशाख ९ मा एकताले सार्थकता पाउने देखिँदैन।