काठमाडौँ, ३० चैत । देशकै ठुलो महानगरको रुपमा रहेको पोखराको लेखनाथ महानगरपालीकाले आवश्यक नीति, ऐन, निर्देशिका र कार्यविधि निमार्णको काम सुरु गरेको छ । महानगरको दोस्रो नगर सभाले विभिन्न १७ वटा नीति, ऐन, निर्देशिका र कार्यविधि पारित गरेको हो ।
१९ नम्वरका वडा अध्यक्ष शोभामोहन पौडेलको संयोजकत्वमा गठित बिधायन समितीले ति नीति, ऐन, निर्देशिका र कार्यविधि तयार गरेको थियो । गत फागुन २८ गतेदेखी सुरु सभाले १ महिनाको दफावार छलफल पछि ति कानुन पारित गरेको मेयर मानवहादुर जिशीले बताए ।समितिले बनाएका कानुन
समितीले ५ वटा ऐन, ३ वटा नीति, ४ वटा कार्यविधि, ५ वटा निदेशिका र १ विधेयक पारित गरेको हो ।
महानगरीय कृषी, महानगरीय कृषी बजार प्रर्वद्धन, महानगरीय सहकारी, महानगरीय कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन पारित गरेको छ । त्यसै समितीले महानगरीय कृषी, महानगरीय पशु र महानगरीय स्वास्थ्य गरि तीन वटा नीति पारित गरेको छ ।
महानगरीय शिक्षा, महानगरीय एफएम रेडियो संचालन, महानगरीय योजना आयोग गठन र महानगरीय विधायन समितिको गरि ४ वटा कार्यविधि पास भएका छन् । त्यसै गरी निर्देशिका अन्तरगत महानगरीय फोहर मैला ब्यवस्थापन, महानगरीय भवन निमार्ण, महानगरीय विज्ञापन नीति तथा निदेर्शिका, महानगरवाट गर्ने बजार अनुगमन निर्देशिका र उपप्रमुख संग महिला कार्यक्रम गरि ५ वटा निर्देशिका सभाले पारित गरेको हो ।
महानगरीय न्यायिक समिति विधेयक रहेको छ ।
महानगरका लागि १ सय १७ वटा कानुन आवश्यक
महानगरकी उप मेयर मञ्जुदेवी गुरुङका अनुसार मेयर जिशीले महानगरपालीकाका लागि १ सय १७ बटा कानुन आवश्यक रहेको जानकारि दिईन । प्रदेश सांसदले वनाएको कानुन संग महानगरले वनाएको कानुन वाझिएमा वा एकै प्रकृतीको भएमा महानगरले वनाएको कानुन स्वतहः रद्ध हुने समेत उनले जानकारि दिईन ।
नाम परिवर्तन गर्ने विषयमा निर्णय भएन
महानगरको हालको नाम पोखरा लेखनाथ बाट लेखनाथ शब्द हटाएर पोखरा महानगरपालीका राख्ने विषयमा भने सभामा छलफल हुन सकेन । विधायन समितिका सभापती समेत रहेका एमालेका तर्फवाट निर्वाचित १९ नम्वरका अध्यक्ष शेभामोहन पौडेलले महानगरको नामवाट लेखनाथ हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्तावलाई कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित वडा नं. ९ का अध्यक्ष राजराज लामिछानेले समर्थन गरेका थिए ।
महानगरको करिब दुई तिहाईको समर्थनमा दुई दलका तर्फबाट लगिएको प्रस्ताव सभामा पेश भएपनि मेयर जिसीले त्यसमा कुनै छलफल नै सुरु नगरि सभा समापन भएकोे घोषणा गरेका थिए । मेयरको सो कार्यप्रती सबैले असन्तुष्टि समेत जाहेर गरेका छन् । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
