काठमाडौँ, ३० चैत । देशकै ठुलो महानगरको रुपमा रहेको पोखराको लेखनाथ महानगरपालीकाले आवश्यक नीति, ऐन, निर्देशिका र कार्यविधि निमार्णको काम सुरु गरेको छ । महानगरको दोस्रो नगर सभाले विभिन्न १७ वटा नीति, ऐन, निर्देशिका र कार्यविधि पारित गरेको हो ।
१९ नम्वरका वडा अध्यक्ष शोभामोहन पौडेलको संयोजकत्वमा गठित बिधायन समितीले ति नीति, ऐन, निर्देशिका र कार्यविधि तयार गरेको थियो । गत फागुन २८ गतेदेखी सुरु सभाले १ महिनाको दफावार छलफल पछि ति कानुन पारित गरेको मेयर मानवहादुर जिशीले बताए ।समितिले बनाएका कानुन
समितीले ५ वटा ऐन, ३ वटा नीति, ४ वटा कार्यविधि, ५ वटा निदेशिका र १ विधेयक पारित गरेको हो ।
महानगरीय कृषी, महानगरीय कृषी बजार प्रर्वद्धन, महानगरीय सहकारी, महानगरीय कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन पारित गरेको छ । त्यसै समितीले महानगरीय कृषी, महानगरीय पशु र महानगरीय स्वास्थ्य गरि तीन वटा नीति पारित गरेको छ ।
महानगरीय शिक्षा, महानगरीय एफएम रेडियो संचालन, महानगरीय योजना आयोग गठन र महानगरीय विधायन समितिको गरि ४ वटा कार्यविधि पास भएका छन् । त्यसै गरी निर्देशिका अन्तरगत महानगरीय फोहर मैला ब्यवस्थापन, महानगरीय भवन निमार्ण, महानगरीय विज्ञापन नीति तथा निदेर्शिका, महानगरवाट गर्ने बजार अनुगमन निर्देशिका र उपप्रमुख संग महिला कार्यक्रम गरि ५ वटा निर्देशिका सभाले पारित गरेको हो ।
महानगरीय न्यायिक समिति विधेयक रहेको छ ।
महानगरका लागि १ सय १७ वटा कानुन आवश्यक
महानगरकी उप मेयर मञ्जुदेवी गुरुङका अनुसार मेयर जिशीले महानगरपालीकाका लागि १ सय १७ बटा कानुन आवश्यक रहेको जानकारि दिईन । प्रदेश सांसदले वनाएको कानुन संग महानगरले वनाएको कानुन वाझिएमा वा एकै प्रकृतीको भएमा महानगरले वनाएको कानुन स्वतहः रद्ध हुने समेत उनले जानकारि दिईन ।
नाम परिवर्तन गर्ने विषयमा निर्णय भएन
महानगरको हालको नाम पोखरा लेखनाथ बाट लेखनाथ शब्द हटाएर पोखरा महानगरपालीका राख्ने विषयमा भने सभामा छलफल हुन सकेन । विधायन समितिका सभापती समेत रहेका एमालेका तर्फवाट निर्वाचित १९ नम्वरका अध्यक्ष शेभामोहन पौडेलले महानगरको नामवाट लेखनाथ हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्तावलाई कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित वडा नं. ९ का अध्यक्ष राजराज लामिछानेले समर्थन गरेका थिए ।
महानगरको करिब दुई तिहाईको समर्थनमा दुई दलका तर्फबाट लगिएको प्रस्ताव सभामा पेश भएपनि मेयर जिसीले त्यसमा कुनै छलफल नै सुरु नगरि सभा समापन भएकोे घोषणा गरेका थिए । मेयरको सो कार्यप्रती सबैले असन्तुष्टि समेत जाहेर गरेका छन् । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत
फागुन २९, काठमाडौं । नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’
