नेपालमा सञ्चालित ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ८० अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि यो सम्भव भएको हो। आजको अन्नपूर्ण पोस्टको अर्थतन्त्र पृष्ठमा यो समाचार छ ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय बजारमा तरलता अभाव दोहोरिएपछि यसको व्यवस्थापन गर्न विदेशी वित्तीय संस्थाबाट कर्जा ल्याउन बैंकलाई बाटो खुला गरिदिएको हो। बढी प्राथमिक पुँजी भएका बैंकले बढी कर्जा पाउनेछन् भने राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि योजनाअनुसार पुँजी नपुर्याएका बैंकले पनि दुई अर्बसम्म विदेशी बैंकबाट पुँजी लिन पाउनेछन्।
वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो बैंकको प्राथमिक पुँजीका आधारमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हाल बैंकको प्राथामिक पुँजी करिब तीन खर्ब १२ अर्ब छ।’ यसरी हेर्दा बैंकहरूले ८० अर्ब रुपैयाँ ल्याउन सक्ने देखिन्छ।
बैंकहरूले कर्जा लिन कर्जा प्रवाह गर्ने क्षेत्र, कर्जा प्रवाहको प्रयोजन र यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलगायत विषय वस्तु खुलाउनु पर्नेछ। यस्तो कर्जा बैंकहरूले सरकारका प्राथमिकता तथा उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग मिल्ने क्षेत्रमा उक्त कर्जा लगानी गर्न पाउनेछन्।
यस्तो ऋण जलस्रोत, प्रसारणलाइन, केबलकार, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, सडक, पुललगायत पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र, पर्यटन, कृषि, लघुवित्तलगायत क्षेत्रमा जानेछ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)