निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराएको शपथको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यसबारे कानुन व्यवसायीको मत बाझिएको छ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई राष्ट्रपतिको शपथलाई वैध मान्न सकिने तर्क गर्छन् । ‘बहालवाला भएकै अवस्थामा पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई सपथ गराएका हुन्’, उनले भने, ‘त्यसैले यसमा बखेडा गर्नुहुँदैन।’ भट्राई भन्छन्, ‘पराजुलीले गत साउन २१ गते नै राजीनामा दिएको भए उनको ‘वेट’ जोगिने थियो।’
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव खम्मबहादुर खाती पनि राष्ट्रपतिको शपथलाई अवैध भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘पराजुलीले स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिएको देखिन्छ’, उननले भने, ‘न्यायपरिषद् सचिवालयको पत्रलाई आधार मानेर होइन ।
पराजुलीले चैत १ गतेदेखि लागू हुनेगरी अवकाश लिएको तर्क गर्दै खातीले भने, ‘अवकाश लिनुभन्दा अघि खुवाएको शपथलाई असंवैधानिक भनेर विवाद गर्नु नै बेकार छ।’
यसबारे अधिवक्ता उषा मल्ल ठकुरी भने भिन्न मत राख्छिन्। न्याय परिषद्का सचिवले अभिलेख राख्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्नु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ।
‘तर’, उनी भन्छिन्, ‘पत्र नपाउँदै राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाएकाले अवैधानिक भन्न मिल्दैन।’ आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा यो खबर छ ।
काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
