निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराएको शपथको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यसबारे कानुन व्यवसायीको मत बाझिएको छ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई राष्ट्रपतिको शपथलाई वैध मान्न सकिने तर्क गर्छन् । ‘बहालवाला भएकै अवस्थामा पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई सपथ गराएका हुन्’, उनले भने, ‘त्यसैले यसमा बखेडा गर्नुहुँदैन।’ भट्राई भन्छन्, ‘पराजुलीले गत साउन २१ गते नै राजीनामा दिएको भए उनको ‘वेट’ जोगिने थियो।’
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव खम्मबहादुर खाती पनि राष्ट्रपतिको शपथलाई अवैध भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘पराजुलीले स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिएको देखिन्छ’, उननले भने, ‘न्यायपरिषद् सचिवालयको पत्रलाई आधार मानेर होइन ।
पराजुलीले चैत १ गतेदेखि लागू हुनेगरी अवकाश लिएको तर्क गर्दै खातीले भने, ‘अवकाश लिनुभन्दा अघि खुवाएको शपथलाई असंवैधानिक भनेर विवाद गर्नु नै बेकार छ।’
यसबारे अधिवक्ता उषा मल्ल ठकुरी भने भिन्न मत राख्छिन्। न्याय परिषद्का सचिवले अभिलेख राख्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्नु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ।
‘तर’, उनी भन्छिन्, ‘पत्र नपाउँदै राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाएकाले अवैधानिक भन्न मिल्दैन।’ आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा यो खबर छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत
फागुन २९, काठमाडौं । नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’
