भारतीय कम्पनीसँग कुरा मिलेन: डीपीआरबिनै ‘एक्सप्रेस वे’ अघि बढ्ने

मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण मानिएको काठमाडौं–निजगढ दु्रुत मार्ग (एक्सप्रेस वे) को काम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिना नै अघि बढ्ने भएको छ । भारतीय कम्पनीसँग खरिदमा कुरा नमिलेपछि सेनाले डीपीआरबिना नै निर्माण अघि बढाउने तयारी थालेको हो ।fast-track-hetauda-kathmandu_epLtxyWgprसेनाले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड (आईएलएन्डएफएस) ले तयार पारेको डीपीआर खरिद गर्ने विषयमा आइतबार अबेरसम्म छलफल गरेको थियो । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

सेनाको प्राविधिक टोलीले भारतीय कम्पनीको डीपीआर पूर्ण नरहेको र द्रुत मार्ग उनीहरूले भने झैं बन्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेपछि केही भाग मात्र खरिद गर्नेबारे छलफल भएको हो । उक्त टोलीले एक साताअघि नै डीपीआर र फिल्ड अध्ययन गरेर रथी पूर्णचन्द्र थापा नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । 

‘सेनाले आफ्नो तबरले काम गर्न यस्तो डीपीआर अस्वीकार गरेको हो,’ यसमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘नौ स्थानमा स्थानीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसबाट बाटो चौडा गर्ने काम हुनेछ । अन्य काम पनि अघि बढदै छन् ।’ छोटो समयमा अघि बढाउन पर्ने भएकाले सेनाले डीपीआर र काम सँगै अघि बढाउने तयारी गरेको ती अधिकारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)