वाम गठबन्धनले पार्टी एकता घोषणाकै क्रममा प्रदेश सरकार गठनमा भद्रसहमति गरिसकेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने भएकाले स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणामअनुसार १, ३, ४ र ५ एमाले तथा ६ र ७ मा माओवादी केन्द्रले लिने भद्रसहमति भएको स्रोतको दाबी छ ।
एउटा दलले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व पाएको प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुखलगायतका जिम्मेवारी र मन्त्रालयको संख्यासमेत सन्तुलन मिलाउने विषयमा समेत कार्यदलले छलफल गर्नेछ । मुख्यमन्त्रीबाहेक प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय भागबन्डा गर्नुपर्नेछ । सातवटै प्रदेशमा माओवादीभन्दा एमाले सिटसंख्यामा अगाडि छ । आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले दुवै दलले व्यक्तिको योगदान र क्षमतालाई छनोटको मापदण्ड बनाएका छन् ।
६ नम्बरमा मुख्यमन्त्री नछाड्न एमाले नेतृत्वलाई दबाब
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच ६ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीले पाउने गरी भद्रसमझदारी भएको बाहिर आएपछि त्यस क्षेत्रका एमाले नेताहरूले नेतृत्व नछाड्न आन्तरिक ‘लबिङ’ तीव्र बनाएका छन् । प्रदेश संगठन कमिटीको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीमा एमालेकै दाबी स्वाभाविक हुने संस्थागत निर्णय गरेर त्यस क्षेत्रका नेताले दबाब सिर्जना गरेका हुन् ।
प्रदेश संयोजक युवराज ज्ञवाली, सहसंयोजक यामलाल कँडेल, पोलिटब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वालासहित प्रदेश कमिटीका नेताहरूले अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायतलाई भेटेर नेतृत्व माओवादीलाई दिन नसकिने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
‘स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचनमा अगाडि रहेको र राम्रो मत परिणाम आएकाले मुख्यमन्त्री एमालेले पाउनुपर्छ भन्ने साथीहरूको माग छ,’ उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश संयोजक ज्ञवालीले भने, ‘यी कुरालाई नेतृत्वले ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास छ, तर पार्टीले अन्तिममा जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई मानेर जानुको विकल्प छैन ।’
६ नम्बर प्रदेशमा एमालेबाट पोलिटब्युरो सदस्य ज्वाला र कँडेल मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् । माओवादी केन्द्रबाट पोलिटब्युरो सदस्यद्वय महेन्द्रबहादुर शाही र नरेश भण्डारी दाबेदार छन् । स्रोतका अनुसार एमाले नेताहरूले ६ नम्बर प्रदेशबाट पार्टी स्थायी समितिमा समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने अर्को मागसमेत पार्टी नेतृत्वसमक्ष राखेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको र प्रदेश सभा निर्वाचनमा अन्य प्रदेशमा भन्दा धेरै राम्रो नजिता आएको विषयलाई आधार मानेर उनीहरूले लबिङ गरिरहेका हुन् ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
