विनाविभागीय बनेको ८६ दिनपछि राजीनामा दिँदै मन्त्री

माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले आठ महिनापछि शुक्रबार पदबाट सामूहिक राजीनामा दिने भएका छन् । बिहीबारै राजीनामा दिने भनिए पनि सार्वजनिक बिदा परेकाले शुक्रबारका लागि सरेको विनाविभागीयमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३१ असोजमा नौ मन्त्री र सात राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेर विनाविभागीय बनाएका थिए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

माओवादीका सबै मन्त्री र राज्यमन्त्रीले हस्ताक्षरसहित आफ्नो राजीनामापत्र पार्टी कार्यालयमा बुझाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सामूहिक राजीनामापत्र दिने तयारी गरेका थियौँ,’ पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बिहीबार सार्वजनिक बिदा परेकाले राजीनामापत्र पार्टी कार्यालयमा बुझाएका छौँ । पार्टीले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामापत्र बुझाउँछ ।’

नयाँ जनादेश आएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा नदिने देखेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन लागेको पोखरेलले बताए । ‘ताजा जनादेश आएलगत्तै नैतिकताका आधारमा छिटै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ होला, किन हतारमा हामीले मात्र राजीनामा दिनुप¥यो भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन ढिलाइ गर्ने देखिएपछि हामीले राजीनामा दिएका हौँ ।’ आफूहरूले राजीनामा दिएमा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब बढ्न सक्ने पोखरेलले बताए ।

एक साताभित्र मन्त्रीनिवास खाली गर्ने
माओवादीका सबै मन्त्रीले एक हप्ताभित्र मन्त्रीनिवास छोड्ने मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले बताए । ‘हाम्रा पार्टीका केही मन्त्रीहरू उपत्यकाबाहिर हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै मन्त्रीले निवास छोड्न कम्तीमा पनि एक हप्ता लाग्न सक्छ ।’ माओवादीका मन्त्री विनाविभागीय बनाइए पनि मन्त्रीनिवासमै बसेका थिए ।

यी हुन् माओवादी मन्त्री
उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, मन्त्रीहरू जनार्दन शर्मा, टेकबहादुर बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल, महेन्द्रबहादुर शाही, शिवकुमार मण्डल, आशा कोइराला, सन्तकुमार थारू र प्रभु साह, राज्यमन्त्रीहरू मोहम्द जाकिर हुसैन, राजसिंह यादव, श्यामकुमार श्रेष्ठ, कर्णबहादुर विक, छमबहादुर गुरुङ, गोमा कुँवर र ओङदी शेर्पा

वातावरणमन्त्रीले राजीनामा नदिने
जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरीले भने राजीनामा नदिने भएकी छिन् । ‘माओवादी मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिँदै हुनुहुन्छ,’ मन्त्री चौधरीले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘तर म निकट नेताहरूसँग छलफल गरेर मात्र राजीनामा दिने-नदिने निर्णयमा पुग्छु ।’ चौधरी नेकपा संयुक्तबाट मन्त्री भएकी थिइन् । संयुक्त र माओवादीबीच गत २५ असोजमा पार्टी एकता भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

बीमित बिरामीलाई बाहिर औषधि किन्न नपठाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन

 फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद

रास्वपाको उदय: जनअसन्तुष्टि, युवा विद्रोह र डिजिटल लहरको परिणाम

 तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा

शक्तिशाली मिसाइल प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी, अमेरिकाको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार

फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सबै दलका घोषणापत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा प्राथमिकता

 फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र

रास्वपालाई एमालेको चेतावनी : ‘हाम्रो धैर्यतालाई कमजोरी नठान्नू’

फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर