सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई कारबाही गर्न र डिन डा.शशि शर्माको पुनर्बहाली खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै अनशनमा बस्दै आएका डा. गोविन्द केसी अस्पताल र अदालतको चक्करमा छन् ।
आफै बहसमा डा. केसी
अदालत तर्फबाट श्याम खरेलले न्यायालयलाई गिरोह भनेर डा. केसीले अदालतकै मानमर्दन गरेको बताए । ‘सरकारी जागिर खाएका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले बिदा नलिई अनशन बस्नुलाई के भन्ने ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रश्न गर्दा केसी आवेगमा आइसकेका थिए । अदालततर्फबाट बहस सकिएपछि तत्कालै चिकित्सक गोविन्द केसीले इजलाससमक्ष आफ्नो कुरा राख्ने बताए । जुरुक्क उठेर केसीले भने, ‘मैले अस्पतालमा बिदा लिएँ कि लिइनँ भन्ने कुरा को प्रश्न उठाउने ? बुझ्नुस्, मैले अस्पतालमा बिदा लिएर अनशनमा बसेको छु । जथाभावी बोल्ने ?’
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले बिरामी हुनुहुन्छ जस्तो छ भन्दै बिस्तारै बोल्न आग्रह गरे । डा. केसीले धाराप्रवाह रूपमा भने, ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मैले विज्ञप्ति निकालेको हुँ, म जिम्मेवारी लिन्छु, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली भ्रष्ट हुन्, माफिया हुन् । अदालतको मानहानि मैले होइन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गरेका छन् । म १-२ महिना होइन, ५ वर्ष जेल बस्न तयार छु ।’
इजलास नै परिवर्तन
चिकित्सक गोविन्द केसीलाई मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासमा उपस्थित गराएर बयान लिइएको थियो । तर, बुधबार भने न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको ईजलासमा प्रस्तुत गरियो । बहसको शुरुमा डा. गोबिन्द केसीका वकिल सुरेन्द्र भण्डारीले ईजलास किन परिवर्तन भनेर प्रश्न उठाएका थिए । सर्वोच्चमा पहिला पनि यस्तै नजिर भएको जवाफ न्यायाधीसले दिएका थिए । समान्यत हेर्दा हेर्दै मुद्धामा जुन न्यायाधीसले बयान लिएको हो सोही न्यायाधीसको ईजलासमा बहस गरेर मुद्धाको किनारा लगाईन्छ । तर, अदालतले भने बयान र बहस फरक ईजलासबाट गरेका छन् ।
माग : पदीय मर्यादाविपरीत न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा न्यायलाई बिक्रीको विषय बनाउने प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीद्वारा पदबाट राजीनामा गरियोस् । उनका भ्रष्ट क्रियाकलापमाथि छानबिन र कारबाही गरियोस् ।
सम्बाेधन : र्वोच्चले बुधबार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता र एसएलसीको सर्टिफिकेट उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको छ ।
माग : आइओएमका डिनमा विधिवत् रूपमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई कायम गरियोस् । माफिया डिनको पुनर्बहाली तुरुन्त खारेज गरियोस् ।
सम्बाेधन : डिन शशि शर्माको ४ वर्षे कार्यकाल बिहीबार २८ गते सकिने भए पनि उनले बुधबारबाट डिन पद छाडेका छन् ।
माग : मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा अवैध रूपमा खाली भवनलाई सम्बन्धन दिने, आइओएमको अधिकार नाजायज रूपमा खोसेर दुरुपयोग गर्ने तथा दलीय भागबन्डाबाट नियुक्त भएका त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरियोस् ।
सम्बाेधन : काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन सरकारले खारेज गरेको छ, तर मुद्दा अदालतमा छ ।
माग : चिकित्सा शिक्षा आयोग तत्काल गठन गरियोस् ।
सम्बाेधन : चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएको अवस्थामा केही समयपछि आयोग गठन हुने प्रक्रियामै रहेको ।
माग : कार्यरत नर्स तथा विद्यार्थीका लागि नयाँ आवास तथा छात्रवासको व्यवस्था होस्, अडिटोरियम हल र परीक्षाहलसहित उपयुक्त क्षमताका क्याम्पस भवनको निर्माण गरियोस् । पुस्तकालय चौबिसै घन्टा र सातै दिन खुला राख्ने व्यवस्था होस् ।
सम्बाेधन : भवन निर्माण हुने तयारीमा छ ।
माग : अस्पतालको औषधि पसल विस्तार र सही व्यवस्थापन गरेर अस्पतालमा आएका सबै बिरामीलाई सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था होस् ।
सम्बाेधन : हाल अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनमा छ, त्यसलाई थप विस्तार गर्ने तयारीमा अस्पताल लागेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
