द्वन्द्वको नयाँ परिदृश्यमा धकेलिँदै देश

सोही भेलामा प्रचण्डले एमालेसहित वाम ध्रुवीकरण गर्नुपर्ने र सबैलाई ‘निल्ने पचाउने साहस’ गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, प्रचण्डले त्यसका लागि आफ्नो पंक्तिलाई तयार गर्न सकिरहेका थिएनन् । विप्लव–वैद्यको विद्रोह र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा खुम्चिएपछि प्रचण्डलाई पार्टी एमालेमा विसर्जन गर्न भौतिक वातावरण बनेको थियो । त्यसका लागि प्रचण्डले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा पहल गर्दै आए । बालकोट धाउने क्रम बढ्दै गयो । तर, प्रचण्डलाई छिन्नभिन्न र कमजोर बनाएर मात्र समाहित गराउने सोचमा एमालेका नेता रहे । प्रचण्डले किरणलाई ‘तपार्इं नआउने भए म पार्टी एमालेलाई बुझाउँछु’ भनेका चर्चा पनि थिए । प्रचण्ड समूह पार्टीका रूपमा नरहेर गुट उपगुटको अनन्त चक्रमा फस्यो । त्यो समाधान गर्नसक्ने अवस्थामा थिएन । त्यही कारण दिक्क भएका प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै ‘त्यस्तै हो भने म पार्टी विघटन गर्छु’ भनिसकेका थिए । प्रचण्ड अस्तित्वको संकटमा थिए । स्थानीय तहको चुनावले झन् तनावमा थिए । 

चुनावमा प्रचण्डको रक्षा गर्नेभन्दा कार्यकर्ता चोर्ने दाउमा एमाले देखियो । प्रचण्डका मन्त्री नै तत्कालीन प्रम ओलीबाट परिचालित हुन थालेका चर्चाले प्रचण्ड तनाव बढ्ने नै भयो । त्यसको झोक फेर्न र दिल्लीको अरूचिका पत्र ओलीलाई मानमर्दन गरेर दिल्ली दाहिना बनाएर स्थानीय चुनाव जित्ने उद्देश्यले प्रचण्ड र देउवाको अनपेक्षित गठबन्धन भयो । तर, देउवा–प्रचण्ड गठजोड हुँदैमा यी दुई अवसरवादी र स्वार्थलम्पट तत्वको गठजोड हुँदैमा कांग्रेसको समग्र पंक्तिले स्वीकार गरिहाल्छ भन्ने थिएन । कांग्रेसको जनमत नाम मात्रकै भए पनि वामपन्थीप्रति सकारात्मक हुन सक्दैनथ्यो । अर्कोतिर दिल्लीका लागि प्रचण्ड र बाबुरामको औचित्य तथा उपयोगिता पनि सकिएको थियो । पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावपछि प्रचण्डको सपना नारायण गोपालको ‘उडायो सपना सबै हुरीले’ भनेझैं भएको थियो । अर्कोतिर हिमाली र पहाडी भागको चुनावको परिणामले उचालिएको एमाले तेस्रो तहको (मधेस÷तराई) चुनावबाट थचारियो । त्यस्तो अवस्थामा वाम गठबन्धन गर्न र कांग्रेसविरोधी मोर्चा बनाउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेको एमालेलाई प्रचण्डले छिन्नभिन्न भएको पार्टी एमालेलाई बुझाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गरे । वाम गठबन्धनको वस्तुगत धरातल त्यस्तो छ । जसमा न वैचारिक, राजनीतिक आधार छ न त गम्भीर बहस र उद्देश्य नै ! 

प्रचण्डले ओलीसँग पनि देउवासँग जसरी नै लामो सहकार्यको वाचा गरेका छन् । पार्टी एकताको चर्चा पनि छ । प्रचण्डले भित्रभित्र देउवालाई ‘चुनाव सकिन दिनुस्, नआत्तिनुस्, चुनावपछि सल्लाह गरौंला’ भनेको गाइँगुइँ छ । प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा वाम र लोकतान्त्रिक दुवै गठबन्धन मुलुकको हितका लागि बनेको घोषणा गरेका छन् । सायद उनी कांग्रेस र दिल्लीलाई खुशी पार्न चाहन्छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धन मुलुकको हित र आवश्यकता हो भने वाम गठबन्धन किन चाहियो ? प्रचण्डसँग त्यसको जवाफ छैन । कम्युनिस्ट राजनीतिमा गहिरो सरोकार राख्दै आएका भारतीय बुद्धिजीवी आनन्दस्वरूप वर्माले ‘प्रचण्ड र देउवाको चुनावपछि गठबन्धन नहोला भन्ने आधार छ ?’ प्रश्न गरेका छन् । सायद वर्माकै जस्तो धारणा धेरैको छ । 

एमाले–माके गठबन्धन भएपछि कांग्रेसको रोइलो र पूर्वपञ्चहरूको राष्ट्रवाद झनै उदेकलाग्दो देखिएको छ । ०४६ सालपछि लगातार सरकार चलाउँदा कांग्रेसलाई देश बनाउन कसले रोक्यो ? पञ्चायतीकालमा बनेका उद्योग बेचेर खाने र नेपालमा भारतीय बजारलाई शतप्रतिशत खुला गर्ने, देशलाई कमजोर, परनिर्भर बनाउने वामपन्थी कि पञ्च ? कांग्रेससँग त्यसको जवाफ छैन । कांग्रेस त अझ चुनावको माध्यमले पनि परिवर्तन ल्याउन पाइन्न भन्दै छ । प्रचण्ड र ओलीले समाजवाद ल्याउने भनेको गोरु ब्याउला र दूध खाउँला भन्ने अपेक्षाजस्तै मूर्खतापूर्ण हो भन्ने कुरा कांग्रेसले नबुझेको होइन । अनि कांग्रेसको रोइलो किन ? एमाले र प्रचण्ड मिलेर सरकार चलाए भने लुट्न पाइन्न भन्ने चिन्ताबाहेक कांग्रेस र उसका भागका बुद्धिजीवीको चिन्ता हो । बिचौलिया अथवा दलालभन्दा भाडाका बुद्धिजीवीहरू यो देशका समस्या भएका छन् । वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेको शब्दमा ‘भाडाका सिपाही भन्दा भाडाका बुद्धिजीवी देशको निम्ति समस्या’ भएका छन् । 

एमाले पार्टी आफ्नो विचार र राजनीतिमा बहुदलीय जनवादको पक्षमा अर्थात् खु्रस्चेभ–देङ बाटोमा अटल छ । व्यवहारमा त्यो पार्टी निगम पुँजीवादको प्रतिनिधि पार्टी हो (यद्यपि, दलाल पुँजीवादले पूरै पत्याइसकेको छैन ।) एमालेका कतिपय नेताले त बहुदलीय जनवाद र २१औं शताब्दीको जनवाद एउटै हो भन्दै छन् । राजनीतिक वेश्यावृत्ति देखेर उदेक लाग्छ– यी राजनीतिक व्यक्ति हुन् कि रत्नपार्कका …. । एमालेको वैचारिक, राजनीतिक कार्यक्रममा प्रचण्डको विसर्जन भएको भनिरहनुपर्दैन । एमालेले जनयुद्धलाई सधँै आतंकवाद, उग्रवाद भन्यो । एमाले अहिले पनि त्यही अडानमा छ । प्रचण्ड देउवाको बलेसीमा लम्पसार पर्लान् भन्ने डरले विरोधको स्वर मत्थर पार्नु अर्कै विषय हो । प्रचण्डको एमालेमा विलय हुनु जनयुद्धलाई उग्रवाद घोषणा गर्नु हो । 

एमाले, कांग्रेसको नेतृत्व र प्रचण्ड–बाबुरामको संलग्नतामा नेपालको वर्गसंघर्षलाई संसदीय चुनावमा लगेर विसर्जन गरिएको छ । जनयुद्धका मुद्दा यथावत छन् । विदेशी हस्तक्षेप झनै बढेको छ । जनजीवन अझ कष्टकर भएको छ । सामन्ती उत्पीडन उस्तै छ । एउटा राजा फालेका जनता सयौं राजाको भारी बोक्न विवश छन् । परिवर्तन, क्रान्ति, विद्रोह अनिवार्य छ । त्यसको नेतृत्व गर्न कोही आउनै पर्छ । जो अनिवार्य छ । त्यसको नेतृत्व कसले गर्छ त ? त्यो अलग विषय हो । त्यसका सहयोगी र नेतृत्वकर्ता कुन वर्ग र विचार हो ? त्यस विषयमा पनि बहस हुन सक्छ । दुई तिहाइ ल्याएर संविधान संशोधन गर्छु भन्दा त कोकोहोलो गर्ने लुटेराहरूले शान्तिपूर्ण ढंगले परिवर्तन ल्याउन दिन्छन् ? विश्वमा एक मात्र उदाहरण छ ?

क्रान्ति, परिवर्तन, समस्याको कुरा गर्दा देउवा सरकारले आफ्नै कानुनले दिएको अधिकार खोसेको छ । आस्थाको आधारमा गिरफ्तार गरिएका छन् । अस्पतालको शøयाबाट नेतालाई पक्राउ पुर्जी नदिई डाँका, फिरौतीवाला, अपहरणकारीले झैं समातेर हिरासतमा लगिएको छ । सरकार नयाँ, व्यवस्था नयाँ तर तरिका पुरानै छ । राति–राति घरमा बसेका, सुतेका मान्छेलाई ‘चुनाव बिथोल्न सक्ने आशंका’ भन्दै लगिएको, थुनछेक गरिएको छ । अमेरिकी नीति छ– कुनै व्यक्ति, समुदाय र देश अमेरिकी हितविरोधी हुने सम्भावना छ भने (अमेरिकाको शब्दमा आतंकवादी) घटनापूर्व नै उसलाई नियन्त्रण गर ! आज अमेरिकी दलाल विश्वभरि त्यही गर्दै छन् । संसदीय लुटेराहरूले अहिले जनतासँग बन्दुक, गोली, बारुद छैन भन्ने बुझेर हेप्ने, धम्क्याउने गरेको देखिँदै छ । जनयुद्धको प्रस्ताव कुल्चने, बन्दुक खोस्ने, नेता किन्ने गर्दैमा समस्याको समाधान हुँदैन । सरकारले आफ्नो भूमिका बदल्न चाहन्न भने देश अर्को द्वन्द्वमा फस्नेछ । नयाँ–पुराना दलालको गठजोड नै समाधान होइन ।