३० असोज, काठमाडौँ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सूचनाको हकले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने भन्दै त्यसको सही प्रयोग गर्न आग्रह गरेकि छन् ।
सूचना सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०७४ को अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले पारदर्शीता र सुशासनले लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्छ र राज्य बलियो हन्छ भनिन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संविधान र कानूनबमोजिम सरकारका प्रत्येक काम कारबाहीमा जनता सूचनाको हकदार हुन्छन् भन्ने भावनाका साथ काम गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य भएको बताइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले जनतामा सूचनाको हकसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गराउने राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट भएका प्रयासको प्रशंसा गरिन् । आयोगले निबन्ध प्रतियोगितामा सूचनाको हकका अभियान्तातर्फ प्रथम हुने राजु श्रेष्ठ, द्वितीय हुने राकेशप्रसाद चौधरी र तृतीय हुने भावना पौडेललाई पुरस्कार प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी सूचना अधिकारीतर्फ वासुदेव नाथ (प्रथम), स्थानेश्वर सापकोटा (द्वितीय) र सम्झना सुवेदी तृतीय) लाई पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । पुरस्कारको राशि क्रमश जनही रु २५ हजार, १५ हजार र १० हजार रहेको छ ।
आयोगले आयोगका कर्मचारी लक्ष्मी जोशी (उपसचिव) र चन्द्रप्रसाद अधिकारी (कानून अधिकृत) लाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरेको छ । पुरस्कारको राशि जनही रु ११ हजार १११ रहेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सूचनाको हकको विश्वव्यापी प्रचलनअनुसार सूचना आयोगलाई संवैधानिक हैसियत दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा आयुक्तद्वय किरणकुमार पोखरेल र यशोदादेवी तिम्सिनाले सूचना आयोगले सूचनाको हकलाई स्थानीयस्तरसम्म प¥याउन लागि परेको बताए ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने