एसिड आक्रमणविरुद्ध कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश

एसिड आक्रमणजस्तो क्रूर अपराध रोकथाम, पीडकलाई सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतबाट बुधबार सरकारलाई परमादेश भएको छ ।

सर्वोच्चले पीडितलाई निःशुल्क उपचार, पुनःस्थापना, पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउन र हिंसाविरुद्ध सचेतना कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई भनेको छ

मुलुकमा पछिल्लो समय मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त घातक मानिएको एसिड तेजाब आक्रमण बढ्दै गए पनि त्यसको रोकथाम र सजायका लागि भरपर्दो कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै न्याय तथा अधिकार संस्था जुरी नेपालका तर्फबाट गत वर्षको भदौ १२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

आक्रमणको सिकार बढी महिला भएको दाबीसमेत थियो । आक्रमणका क्रममा बढी मात्रामा अत्यन्त घातक मानिएको हाइड्रो कोलोरिक र सल्फरिक एसिडको प्रयोग हुँदै आएको छ ।

जसले छाला मात्र नभई हड्डीसमेत जलाउने गर्छ । अनुहारमा परे कुरुप पार्छ भने आँखामा परे दृष्टिविहीन हुन्छ । तेजाव आक्रमणपछि छालामा प्लास्टिक सर्जरीबाट पनि उपचार सम्भव नहुने अवस्था आउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

तिहारमा दाजुभाइलाई स्वस्थ उपहार

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस  कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न

विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

 भदौ  ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको

भ्रष्टाचारको विरोधमा अर्धनग्न जुलुस निकाल्ने क्रममा तीन महिला पक्राउ

 भदौ १८,कम्पाला  । युगान्डा प्रहरीले पूर्वी अफ्रिकी राष्ट्रमा भ्रष्टाचारको विरोधमा जुलुस निकाल्ने क्रममा सोमबार राजधानी कम्पालामा