विश्व बैंक : सोलार प्लान्ट परियोजनामा अनियमितता भएको छैन

२० साउन, काठमाडौं – विश्व बैंकलेे सोलार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीमाथि लागेको अनियमितताको आरोपको खण्डन गरेको छ । उसले सोलार प्लान्टको खरिद प्रक्रियामा प्राधिकरण पछिल्लो समयमा गरेको निर्णयहरु आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा प्रचलित खरिद प्रक्रियाअनुसार नै भएको स्पष्ट गरेको छ ।

विश्व बैंकले आफ्नो लगानी रहेको २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट आयोजनामा कुनै विधि र प्रक्रिया नमिचिएको स्पष्ट गरेको हो । मंगलबार संसदको लेखा समितिको बैठकले सोलारको टेण्डर प्रक्रियामा प्राधिकरणको योग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय अनियमित भन्दै रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अहिले टेण्डर प्रक्रिया विवाद झिकेर प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । तर, बैंकले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै  विश्व बैंकले प्राधिकरणले अपनाएको प्रक्रियाको समर्थन गर्दै प्राधिकरणका अधिकारीहरूको बचाउ गरेको छ ।

विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच भएको वित्तीय भएको सम्झौता अनुसार नै प्लान्ट स्थपनाको प्रक्रिया अघि बढेको उसले स्पष्ट गरेको हो ।  बैंकले अाफूले काम गर्ने १ सय ८९ मुलुकले गरेको अभ्यास र खरिददारी नीतिको अवलम्बन यो आयोजनामा पनि गरिएको जानकारी गराएको छ । बैंकले सोलार प्लान्टका सन्दर्भमा हालै सञ्चार माध्यमहरुमा आएको सामाग्रीहरु प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘समाचारमा आएका विषयहरुको बारेमा हामीले सरोकारवाला निकायहरुबाट कुनै किसिमका आधिकारिक जानकारी पाएका छैनौं, त्यसैले आगामी दिनमा सो आयोजनामा विश्व बैंकको भूमिका के हुन्छ भन्ने अहिले अपरिपक्व हुनेछ,’ नेपालको लागी विश्व बैंकको तर्फबाट देशीय प्रबन्धक ताकुया कमाटाले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् । विश्व बैंकले अहिलेसम्म आफ्नो ऋण लगानी हुने सबै देशमा अपनाइने प्रक्रियालाई सोलार प्लान्टमा पनि अपनाइएको स्पष्ट गरेको छ ।

के हो विवाद ? 

विश्व बैंकको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजना अन्तर्गत २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना हुन लागेको हो । जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री हुँदा प्राधिकरणले सोलार प्लान्टको डिजाइन, योजना, इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, परीक्षण, पाँच वर्षसम्म सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसअघि प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ एन्ड हेरोन जेभीलाई ३ अर्ब ४ करोड २९ लाख २४ हजार रुपैयाँको ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए । तर, त्यसमा विश्व बैंक सहमत हुन सकेन ।

काफ्लेले छनोट गरेको कम्पनीलाई विश्व बैकको विज्ञको टोलीले उचित ठहर्‍याएको थिएन । टेन्डरमा कम रकम आह्वान गर्ने कम्पनीहरुको सूचीमा यो कम्पनी दोस्रो नम्बरमा परेको थियो ।

तर, काफ्लेले भने उपप्रवन्धक, आयोजना व्यवस्थापन युनिट र उपकार्यकारी निर्देशकको सिफारिस बिना स्वतन्त्र विज्ञको मूल्याङकनले अयोग्य ठहर गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई रोजेका थिए ।

गत भदौमा यो कम्पनीलाई छनोट गरेलगत्तै काफ्लेले राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका  घिसिङले पनि उनको निर्णय बमोजिम नै प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै बिश्व बैंकलाई पत्र काटेका थिए । तर त्यसमा विश्व बैंक सहमत भएन ।

त्यसपछि प्राधिकरण प्रमुख घिसिङले बिश्व बैंकले योग्य कम्पनीका रूपमा पटक-पटक सिफारिस गर्दै आएको राइजनसँग ठेक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए । राइजन इनर्जीसँग ३ करोड ७९ लाख ८४ हजार चार सय १० अमेरिकी डलर र एक करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैयाँ (मूल्य अभिबृद्धि कर र भन्सार महसुलसहित) मा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो ।

विश्व बैंकले सोलार मोडुलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विगत दुई वर्षमा करिव १६.९ प्रतिशत गिरावट आएको भन्दै वार्ता टोली गठन गरी कवोल रकमलाई घटाउन सुझाव दिएको थियो । यही आधारमा निर्देशक ब्रजभूषण चौधरीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । विश्व बैंकबाट प्राप्त भएको सुझाव पठाउँदा कम्पनी स्वयम् डलरतर्फ सुरुमा कबोल गरेको रकममा १६.९ प्रतिशत छुट दिन तयार भएको थियो ।

सुरुमा राइजनले तीन अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ कबोल गरेको थियो । सुरुमा चौथो नम्बरमा रहेको राइजनले १६.९ प्रतिशत छुट दिने भएपछि उसले कबोल गरेको रकम अहिले तेस्रो नम्बरमा छ । सबैभन्दा न्यून प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको भन्दा यो ४० करोड बढि पर्न आउँछ । तर, अनुमानित लागतभन्दा यो २१.४ प्रतिशत कम भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।