आयल निगम जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको लेखा समितिको ठहर, अख्तियारलाई पत्रचार गर्ने

साउन २०, काठमाडौँ । संसदीय समितिले नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

lgjf{lrt ;efklt pkfWofo–kqsf/;FuJoj:yflksf–;+;bsf] ;fj{hlgs n]vf ;ldltsf] ;efklt kbdf lgjf{lrt ePkl5 ;f]daf/ kqsf/x?;Fu s'/fsfgL ub}{ g]skf -dfcf]jfbL s]Gb|_sf ;f+;b 8f]/k|;fb pkfWofo . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

 

व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । 

निगमले विभिन्न ७ प्रदेशमा तेल भण्डारणका लागि किनेको भनिएको जग्गा खरिद प्रक्रियाको अध्ययन अनुसन्धान गर्दा झापा, चितवन र भैरहवामा सार्वजनिक जग्गा खरिद ऐन कार्यान्वयन नगरिएको , जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ लाई मिचेको ठहर समितिले गरेको छ । 

तात्कालिन समयमा व्यवस्थापिका संसदको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले ७ प्रदेशमा इन्धन भण्डारनका लागि सार्वजनिक जग्गा खरिद गर्ने भनी दिएको निर्देशन विपरित निजी क्षेत्रको जग्गा खरिद गरेको पाइएको, जग्गा प्राप्ति ऐनलाई वेवास्ता गरि टेण्टर प्रक्रियामा गएको तथा चलनचल्तीको मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा किनेको ठहर समितिले गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमले सात प्रदेशमा इन्धन भण्डारणका लागि भन्दै किनेको जग्गामा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको भन्ने समाचार आएपछि यो विषय व्यवस्थापिका संसद बैठकदेखि त्यस मातहतका समितिको चासोको विषय बनेको हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

तिहारमा दाजुभाइलाई स्वस्थ उपहार

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस  कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न

विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

 भदौ  ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको