साझालाई ५ दिनभित्र सम्पूर्ण आर्थिक र प्रशासनिक विवरण पेश गर्न निर्देशन

 २० श्रावण, काठमाडौँ – व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको सार्वजनिक लेखा समितिले आर्थिक अनियमितता भएको भनिएको साझा प्रकाशनलाई ५ दिन भित्र सम्पुर्ण आर्थिक एवं प्रशासनिक विवरण समितिमा पेश गराउन निर्देशन दिएको छ ।

साझा प्रकाशनका अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्माले सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान तथा ऋण सहयोग रकमको चरम भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि समितिले सो बारे आवश्यक अध्ययनका लागि सम्पूर्ण विवरण समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले विगत ५ बर्षदेखिको खरिद बिक्रि, सम्पत्ति, उत्पादन, दायित्व, आय र व्यय लगायतका सम्पुर्ण विवरण ५ दिन भित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । 
समितिले साझा प्रकाशन भित्र हुने सबै आर्थिक कारोबारको निर्णयको प्रक्रिया, ५ बर्ष देखि नियुक्त गरेका कर्मचारी र तीनको सेवा सुविधाको विवरण, तथा शिक्षा मन्त्रालयबाट गठन गरिएको छानविन समितिको प्रतिवेदन पनि मगाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगराउने संचालक समितिका सदस्य र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण मगाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यसअघि छलफलको क्रममा समिति सदस्यहरुले साझा प्रकाशमा लुटतन्त्र मौलाएको भन्दै छानविनका लागि सभापतिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले महाप्रबन्धक शर्माले आफ्नै खातामा ठूलो रकम राखेको, ऋण तिर्न लगेको पैसा व्याज मात्रै तिरेर अर्कै बैकमा लगेर पैसा राखेको भन्दै त्यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

समिति सदस्य विकास लम्सालले लापरवाहीको पराकाष्ट नै साझा प्रकाशन भएको भन्दै लुट्न पल्केकाहरुमाथि आवश्यक कारवाही गर्नुपर्ने अडान राखे ।

सबै राजनीतिक दलका नेताको मुखमा बुझो लगाउने गरी धमाधम कर्मचारी भर्ना गरेर महाप्रबन्धक शर्माले चरम आर्थिक अनियमिततालाई लुकाउने प्रयास गरेको भन्दै समिति सदस्यहरुले आक्रोश पोखे । साथै साझा प्रकाशनको लोगो अन्यत्र भेटिनु सरासर अख्तियारीको दुरुपयोग भएको भन्दै त्यसबारे जवाफ माग गरे ।

समितिले साझा प्रकाशनमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताका बारेमा शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयका सह सचिव र साझा प्रकाशनका अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धकसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा महाप्रबन्धक शर्माले आफूविरुद्ध गलत प्रचार भएको भन्दै आवश्यक छानविन गर्न समितिलाई चुनौति दिए । उनले विदेश भ्रमणमा गएर पुस्तक प्रर्दशनी गरी संस्थालाई लाभ पुर्याएको, कर्मचारी कटौतिबाट संस्थाको आर्थिक दायित्व कम गराएको दाबी समेत गरे । उनले विगतमा साझा प्रकाशनमा भएको आर्थिक हिनामिनाको कसैले कुरा नउठाएको गुनासो समेत गरे ।

महाप्रबन्धक शर्माले गत बर्ष फागुन १० गते बीस बर्ष पूरा गरेका कर्मचारीलाई तीन महिनाको तलब सुविधा थप गरी अनिवार्य अवकास दिने निर्णय गरि परिपत्र गरेलगत्तै साझा प्रकाशनका पुराना र स्थायी कर्मचारी रुष्ट बन्दै आएका छन् । 

संस्थाभित्रको आर्थिक अनियमितता छताछुल्ल भएपछि साझा प्रकाशनमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताको बारेमा छानविन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले यही साउन १२ गते तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका उपसचिव गणेश ढकाल, कानुनका उपसचिव रेशम सिग्देल र शिक्षा मन्त्रालयका लेखा अधिकृत भोलानाथ पौडेल सम्मिलित समिति गठन भएपनि समिति गठन भएलगत्रै समिति सदस्य भोलानाथ पौडेलकी श्रीमतिलाई महाप्रबन्धक शर्माले साझामा जागिर दिएपछि १९ गते देखि लागु हुने गरी पौडेलको स्थानमा शिक्षा विभागकी लेखा अधिकृत सुनिता खनाललाई राखिएको छ ।