बहस: यसरी गरौं निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको बहसमा एउटा क्षोर छ, नयाँ संविधान लेखेपनि पुरानै ०४७ को संविधानले जसरी नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो ठाउँ हामीले छोडिसक्यौं । त्यसबेला केन्द्र पछाडिको युनिट जिल्ला थियो, अहिले प्रदेश छ । त्यसैले प्रदेशमा नपुग्दासम्म जिल्लामा पुग्न सकिँदैन, संविधानमा प्रष्ट भाषामा भनिएको छ ।

दोस्रो क्षोर छ, जसले जनसंख्याबाट मात्र गर्नुपर्छ भन्छ । त्यसमा पनि मधेस केन्द्रीत राजनीति गरिरहेका दलहरुले जनसंख्या मात्र भन्नुहुन्छ । त्यसबाट पनि स्पष्ट प्रस्थान अहिलेको संविधानले गरेको छ । अन्तरिम संविधानमा तराईमा जनसंख्याको आधारमा भनिएको थियो । तराई र हिमाल-पहाडलाई अलगअलग इकाईका रुपमा हेरिएको थियो । त्यसैले यो दुबै क्षोरको तर्कबाट हामी समाधानमा पुग्दैनौं ।

हामीले संवैधानिक प्रावधानलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ । संविधानमा प्रष्टसग भनिएको छ कि क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानिनेछ ।

अन्तरिम संविधान भन्दा अहिलेको संविधान दुई तीन वटा कुरामा फरक छ । एउटाः अन्तरिम संविधानमा तराईमा जनसंख्याका आधारमा गर्ने भनिएको थियो । त्यो नयाँ संविधानमा छैन । दोस्रोः पहिलेको संविधानमा मूलत जिल्लालाई ध्यान दिइएको छ । अहिले छैन । तेस्रोः जनसंख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई दोस्रो आधार भनिएको छ । यसकारण पनि यो महत्वपूर्ण छ कि संविधानको पछिल्लो संशोधन यही हो । यसकै आलोकमा अरु धाराहरुको पनि ब्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि आलंकारिक भाषा पनि अहिलेको संविधानका धारामा पनि छन्, ती सबै अन्तरिम संविधानमा भएकै भाषामा अहिलेको संविधानमा सारिएको हो ।

बाँकी काम गर्न प्रस्थान विन्दु के हो भन्ने हुनसम्छ ? हामी संघीयतामा गइसकेका छौं । त्यसैले प्रदेशहरुको निर्वाचन क्षेत्र संख्या पहिले निर्धारण हुन्छ । त्यसपछि प्रदेशभित्र कुनै पनि जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ भनिएको छ । यसले कति ठूलो परिर्वतन ल्याउँछ त्यो हेर्नुपर्‍यौं ।

उसो भए कसरी जाने त ? निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विज्ञान होइन, कला हो । राजनीतिक कला पनि हो । भूगोलविद, समाजशास्त्री, कानुनविद्, प्रशासनविद् क्षेत्र निर्धारण आयोगमा राख्ने व्यवस्था हृदयंगम गर्दा भौगोलिक विशिष्टता, यातायात लगायतका पूर्वाधारको अवस्था, बसोबास आदि कुरा समेत ध्यानमा राखेर क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ । तर, जहिले पनि कला भन्नासाथ निश्चित उत्तर फेला पर्दैन । सबै मिलाउँदै इम्प्रोभाइज गर्ने हो । सबैभन्दा राम्रो होइन, यति भए पुग्छ भनेर सबैलाई चित्त बुझ्ने समाधान खोज्ने हो ।

संविधान बनेपछि हामी पहिलो पटक संघ र प्रदेशको चुनाव गर्दैछौं । त्यसैले राजनीतिक सम्झौता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरुलाई सहज रुपमा एउटा ठाउँमा लिएर जानुपर्छ । दलहरुका कतिपय कुरा वस्तुगत पनि होलान्, मनोवैज्ञानिक पनि होला । दुबैलाई ध्यान दिएर एउटा सम्झौताको खोजी गर्नुपर्छ ।

यदि हामीसँग पुरानै ढंगको ०४७ को संविधान नै भएको भए कस्तो हुन्थ्यो त भनेर हेरौं । यसरी पुरानौ शैलीबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ३ मा ३३ र सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ६ मा १२ हुनेछ ।

जिल्लाको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्दा हुने परीणाम

अहिले जिल्ला छँदै छैनन्, प्रदेशहरु मात्र छन् भन्ने र जनसंख्याको आधारबाट मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा कस्तो होला ? यसरी हेर्दा सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर ३ मा ३४ र सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ६ मा ११ हुनेछ ।

जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्दा हुने परीणाम

यो दुबैलाई रेफरेन्स प्वाइन्टमा राख्नसक्छौं ।

तर, हामीले अब प्रष्ट रुपमा दिमागमा राख्नुपर्छ कि संविधानमा जनसंख्यालाई र भूगोल दुबैलाई आधार भनेका छौं । जनसंख्या र भूगोललाई बराबरी भार दिने हो भने के होला ? हाम्रो जनधनत्व झण्डै १८० प्रति वर्गकिमी छ । त्यसैले एरियालाई १८० ले गुना गर्ने र योगफललाई जनसंख्यासँग जोड्ने हो भने जनसंख्या र भूगोलले बराबरी प्राथमिकता पाउँछ ।

यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो भने सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ७ मा १९ र सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर १ मा २९ हुन्छ ।

जनसंख्या र भूगोललाई बराबरी प्रातमिकता दिँदा हुने परीणाम

तर, संविधानमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई दोस्रो आधार मानिएको छ । यसमा अनुपात कति भन्ने बहस हुनसक्छ । मुख्य आधारलार्इ ६० र दोस्रो आधारलाई ४० भार दिन पनि सकिन्छ । ५१ र ४९ वा ९९ र १ गर्दा पनि मुख्य र दोस्रो आधार मान्न सकिन्छ । तर, संविधानको मर्म र भाव भन्दा पनि बाहिर जानु भएन र समाधानमुखी बाटोमा पनि हिड्नुपर्‍यो ।

हामी यो बहस लामो समयसम्म गरिरहन सक्दैनौं । संविधान अनुसार निर्वाचन गर्नुछ । प्रदेश नम्बर २ बाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । अब बाँकी चुनाव गर्न राजनीतिक रुपमा स्वीकार्य हुने र संविधानको मर्म अनुसार हुने गरी समझदारी खोजी गर्नुपर्छ । त्यसमा अर्को रेफरेन्स प्वाइन्ट अघिल्लो संविधानसभामा २४० निर्वाचन क्षेत्र पनि हुनसक्छ । यो हेर्न यस कारण पनि आवश्यक छ कि अहिलेको संविधानमा धेरै ठाउँमा जहाँ जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार भनेको छ, त्यो बाहेक अरु सबै धारामा अहिलेको संविधानमा पनि अन्तरिम संविधानको भाषा छ । त्यसैले २४० महत्वपूर्ण रेफरेन्स प्वाइन्ट हुन्छ ।

यसरी हेर्दा सबैभन्दा बढी ४८ निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश नम्बर २ र सबैभन्दा कम १५ प्रदेश नम्बर ५ मा छ । अब २४० बाट १६५ मा जानुछ । १६५ लाई लगभग एउटा समाधान खोजी गर्ने विन्दु दुई तिहाई भन्ठानेर हुने १६० निर्वाचन क्षेत्र बाँड्ने हो भने प्रदेश ६ मा सबैभन्दा कम १० र सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ मा ३२ हुन्छ । यसमा बाँकी ५ निर्वाचन क्षेत्र कसरी थप्ने ? यसो गर्दा पूर्णाङ्क नभएका प्रदेशको संख्या निर्धारण पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।

पुरानो २४० निर्वाचन क्षेत्रलार्इ आधार बनाउने आउने परीणाम

पुरानौ ढंगले जिल्लालाई आधार बनाउँदा के हुन्छ ? प्रदेशको जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्दा के हुन्छ ? जनसंख्या र भूगोलको भार बराबरी मान्दा के हुन्छ ? र, २४० को आधारबाट के हुन्छ ? भनेर चार वटा रेफरेन्स प्वाइन्ट फेला पार्‍यौं । यसरी हेर्दा प्रदेश नम्बर १ मा प्राय सबै विकल्पमा २८ वा २९ देखिन्छ । प्रदेश नम्बर ३ मा २८ देखि ३४ सम्म देखिन्छ । प्रदेश नम्बर ४ मा १५ देखि २० देखिन्छ भने ५ मा २५ देखि २८ र प्रदेश नम्बर ७ मा १४ देखि १९ देखिन्छ । तर, प्रदेश नम्बर २ र ६ को हकमा क्षेत्रको संख्यामा अन्तर निकै फराकिलो छ ।

प्रदेश नम्बर २ मा जनसंख्या निकै बढी ५४ लाख छ भने भूगोल १० हजार वर्गकिमी भन्दा कम छ । प्रदेश नम्बर ६ मा जनसंख्या १६ लाख हारहारी छ तर, भूगोलिक रूपमा ठूलाठूला जिल्ला भएकाले ३० हजार वर्गकिमी भन्दा बढी छ । माथि चर्चा गरिएका चार रेफरेन्स प्वाइन्ट हेर्दा प्रदेश नम्बर २ मा २२ देखि ३३ सम्म र प्रदेश नम्बर ६ मा १० देखि २२ सम्म निर्वाचन क्षेत्र देखिन्छ । यो दुई क्षोर समेत ध्यानमा राख्दै मध्यविन्दुमा समाधान खोज्नु पर्दछ, सबैले भनेजस्तै नभएपनि चित्त बुझाउन सक्ने खालको समाधान खोजी गर्नुपर्छ ।

त्यसैले मुलत २४० लाई १६५ बनाउँदाको आधार छेउछाउ पुग्ने कोशिश गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । जस्तो प्रदेश नम्बर ६ मा १० भन्दा माथि हुनुपर्‍यो भने प्रदेश नम्बर २ मा ३२ को छेउछाउ हुनुपर्‍यो । यसका लागि क्षेत्रफललाई २० ले गुना गर्दा हुन्छ । यो विकल्पले जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत र भूगोललाई १० प्रतिशत भार दिन्छ । भूगोललाई सम्बोधन गर्ने अर्को पक्ष पनि छ । प्रदेश नम्बर २ र ६ बाहेक अरु प्रदेशमा जनधनत्वमा खासै चर्को भिन्नता छैन । प्रदेशभित्र प्रवेश गरिसकेपछि जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र दिने भनिएकाले पनि परोक्षा रुपमा भूगोललाई सम्बोधन गर्छ ।

• नोटः पूर्णांक बनाउन प्राय प्रयोग गरिने सेन्टलेग विधि प्रयोग गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

यसो गर्दा प्रदेश नम्बर ६ ले १३ निर्वाचन क्षेत्र पायो । अन्तरिम संविधान अनुसार २४० स्थानीय तह हुँदा १५ थियो । जनसंख्या र भूगोललाई बराबर मान्दा २२ हुन्छ । हिजो देशभर २४० निर्वाचन क्षेत्र हुँदा १५ भइसकेकाले अहिले १६५ मा २२ हुनुपर्छ भन्नु उचित भएन । दुई तिहाईको अनुपात गर्दा १० हुन्छ । यो अनुचित हुन्छ भनेर नै जनसंख्यालाई मुख्य आधार मान्दा भूगोललाई दोस्रो आधार मान्नुपर्छ भनिएको हो । यसरी हेर्दा १२ पनि हो । प्रदेश नम्बर २ मा ३१/३२ हुँदा आनकातान फरक नपर्ने हुँदा हामीले यसको वरिपरि रहेर नै समाधान खोज्नुपर्छ ।

यसपछि जिल्लागत रुपमा निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गर्नुपर्छ, यो धेरै हदसम्म सहज हुन्छ । किनभने ठूलो भूगोल, कम जनसंख्या भएका जिल्लाहरु मुख्यत प्रदेश नम्बर ६ मा र धेरै जनसंख्या, सानो भूगोल भएका जिल्लाहरु मुख्यतया प्रदेश नम्बर २ मा गुजुल्टिएर बसेका छन् । त्यसैले प्रदेशभित्र क्षेत्र विभाजनमा प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जस्तो कठिनाई हुने छैन । पहिले प्रदेशको संख्या टुंगो लगाऔं, जिल्लाको क्षेत्र निर्धारण सापेक्षिक रुपमा सहज हुनेछ ।