२८ असार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसदको बैठकले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले कर्मचारी समायोजनका नाममा बढुवा प्रक्रिया रोक्न नहुने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने कर्मचारीलाईमात्र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सुझाव दिए ।
नेकपा एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले तोकिएको स्थानमा हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा विधेयक मौन बसेको बताए ।
सोही पार्टीका सांसद रामेश्वर फुयाँलले विधेयकको दायरा साँघुरा भएकाले थप संशोधन गरी सदनमा ल्याउन माग गरे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनकराज जोशीले समायोजन र पदस्थापना फरक विषय भएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत र लोकसेवा आयोगको सल्लाहबिना विधेयक आएको बताए ।
सोही पार्टीका सांसद रेखा शर्मा र रामनारायण बिडारीले ‘स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारी क्षमतावान् हुनुपर्छ’–भने ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कर्मचारीको निवृत्तिभरण र उपदानका विषयमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।
सोही पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले सेवामुखी भावना भएका कर्मचारीलाईमात्र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
सांसद महेन्द्र शाहीले कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क गर्न सकिएमा सुशासन र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता आउने बताए ।
सांसद गोपाल दहितले स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन गठनलाई प्रतिबन्ध लगाउन र जिल्लावासी कर्मचारीलाई सोही जिल्लामा समायोजन गर्न सुझाव दिए ।
सांसद केदार सञ्जेलले ‘एक वर्षसम्म निजामतीमा बढुवा र नयाँ नियुक्ति नगर्ने सरकारको प्रावधान राम्रो होइन’–भने ।
समायोजन संविधानअनुसार : मन्त्री मन्सुर
मन्त्री मन्सुरले छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानअनुसार नै कर्मचारी समायोजन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
समायोजन प्रक्रिया संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो रहेको र अहिले यससम्बन्धी विभिन्न तहमा काम भइराखेको उनले बताए ।
यसैगरी, सदनको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले व्यवस्थापिका–संसद नियमावलीअनुसार समितिमा रहने थप सांसदको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । रासस
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो
काठमाडौँ, असोज ९ गते । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका
आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न
भदौ ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको
