विपद व्यवस्थापनका लागि आवाश्यक नीति ल्याउन विकास समितिको निर्देशन

असार २६, काठमाडौं– व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले बाढि, पहिरो र डुवान पीडितहरुलाई उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कामलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले बाढि, पहिरो र डुवान पीडितहरुको राहत, उद्दार र क्षतिपूर्ति दिने कार्यमा ढिलाई नगर्न गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सिँचाई मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाइ सचेत गराएको हो । बैठकले विपद व्यवस्थापनसम्बन्धि समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुनेगरी तत्काल विपद उत्थानशील विकास नीति ल्याउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति ल्याउन पनि सरकारलाई पुनः सचेत गराउनु परेको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।  समितिले बाढी, पहिरो र डुवान पीडितहरुको तथ्यांक संकलन गरी राहत उपलब्ध गराउन, उनीहरुको बसोबासको उचित व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । त्यसैगरी पीडितहरुका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि सचेत गराएको छ । विकास समितिले बाढि, पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट सावधानी अपनाउन सावधानीका सूचकहरुको व्यवस्था गर्न पनि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई भनेको छ ।
विकास समितिले प्राकृतिक जोखिम न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तहमा बिपद् तथा जलवायूजन्य जोखिमन्यूनिकरण सम्बन्धि प्रशिक्षण केन्द« स्थापना गरी आमनागरिकलाई पूर्व सचेतना दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव सुर्दशन रेग्मीले बाढि, पहिरो र डुवान पीडितहरुको समस्या समाधान लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताए । उनले जिल्ला दैवीप्रकोर उद्धार समिति र स्थानीय प्रशासनको संयुक्त पहलमा राहत, उद्धार र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाइएको पनि स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक योजना बनाइएको बताए । उनले जनशक्ति परिचालनमा केही समस्या देखिएपनि त्यसका लागि योजना र कार्यक्रमको भने अभाव नरहेको सांसदहरलाई जानकारी गराएका थिए । 
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले बाढि, पहिरो र डुवान प्रभावितहरुको राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कामलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए