२५ असार, काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले ‘जनता आवास कार्यक्रम’मा पक्षपात भएको पाइए कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । अहिलेसम्म पक्षपात र अनियमितता नभएको दाबी उनले गरेका छन् ।
आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा सांसदहरुका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले जनता आवास कार्यक्रम गरिव, विपन्न र पिछडिएका समुदायलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएकाले सोही अनुसार नै काम भइरहेको दाबी गरे ।
तर, विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ लक्षित वर्गसम्म नपुगेको र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने उद्देश्यले ल्याइएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
सोही आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री साहले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ लक्षित वर्गमा पुर्याउनकै लागि सबै जिल्लामा सांसदहरुको नेतृत्वमा समिति नै गठन गरिएको बताए ।
भवन निर्माण आचारसंहिता अनुसार भवन निर्माणको काम गर्न पनि सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी पनि उनले दिए ।
हाल १३ वटा ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माणको कामलाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नेगरी बजेट व्यवस्था गरिएको र विस्तृत अध्ययनको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको जानकारी मन्त्री साहले दिए । मन्त्री साहले थप १० वटा सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने गरी आगामी वर्षभित्र विस्तृत अध्ययनको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
सरकारले पोखरा, विराटनगर, भरतपुर, वीरगञ्ज लगायत देशका मुख्य-मुख्य सहरलाई आर्थिक करिडोरको रुपका विकास गर्नेगरी विस्तृत अध्ययनको काम पनि सुरु गरेको छ । मन्त्री साहले एशीयाली विकास बैंकको अनुदानमा देशका मुख्य-मुख्य सहरलाई आर्थिक करिडोरका रुपमा विकास गर्न विस्तृत अध्ययनको काम सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री साहका अनुसार हुलाकी लोकमार्गमा १० वटा सहरहरुको पहिचानको काम सुरु गर्ने, मध्य पहाडी लोकमार्गमा पहिचान भएका १० वटा सहरहरुको विस्तृत अध्ययनको काम सुरु गर्ने र तराई मधेसमा ५ वटा थप सहर विकास गर्ने लक्ष्यसहितको बजेट विनियोजन गर्ने बताए ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
