मौद्रिक नीति सार्वजनिकः उत्पादनमुलक क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा

nepal-ratra-bank_t9Jp9w6oisअसार २५, काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले यसअघि कुल कर्जाको २० प्रतिशत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो पनि पुरा हुन नसकिरहेको अवस्थामा पुन कर्जा प्रवाहलाई २५ प्रतिशत बनाएको छ । नयाँ नीति अनुसार कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, उर्जा, पर्यटन र अन्य क्षेत्रमा ५/५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । 

राष्ट्र बैंकले जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग, औषधी, गार्मेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा पनि राखेको छ । यस्तै, पुर्नकर्जाको व्यवस्थालाई करिव दोव्वर वनाएको छ । १० अर्व ८४ कोडको पुकर्जा सुविधालाई वढाए २० अर्व पु-याएको हो । 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई चुक्ता पुँजी नपु-याए कारवाही गर्ने नीति लिएको छ । तोकिएको समयमा चुक्ता पुँजी नपु¥याउनेलाई फोर्स मर्जर सहित नगद लाभाशं वितण, शाखा विस्तार, नयाँ निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउने नीति लिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने