१५ अषाढ, काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ‘ओपन हाउस काउन्सिलिङ’ पछि प्रकाशित नतिजाबमोजिम एमबीबीएस चिकित्सकलाई विशेषज्ञ तहमा भर्ना गर्न/गराउन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र त्यसबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजलाई अन्तरिम आदेश दिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
एमबीबीएस चिकित्सकको विशेषज्ञ तहमा भर्ना र शुल्क प्रकरणलाई लिएर विवाद सुरु भएको झन्डै तीन महिनापछि कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट तोकिएको शुल्कमा योग्य ठहरिएका विद्यार्थीलाई भर्ना, रजिस्ट्रेसन र पठनपाठन गर्न/गराउन आईओएम र वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज तथा भैरहवास्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसलाई अन्तिरम आदेश दिएको हो ।
जी मेडिकल कलेजले जतिसक्दो धेरै पैसा बुझाउन सक्नेलाई पहिल्यै भर्ना गरेर योग्यलाई पन्छाएको भन्दै नेसनल मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइसेन्सविरुद्ध ६/६ जना चिकित्सकले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
निवेदकको पक्षमा अधिवक्ता ज्योति बानियाँ र ओमप्रकाश अर्यालले बहस गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि निजी मेडिकल कलेजले योग्य ठहर भएका प्रत्येक विद्यार्थीलाई त्रिविले तोकेको ३० लाख ९९ हजार तीन सय ९६ रुपैयाँ मात्रै लिएर भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । ती दुई मेडिकल कलेजले आईओएमको भर्ना प्रक्रियाविपरीत ४८ जना विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको र उनीहरूबाट एक करोडसम्म शुल्क असुलेको आरोप छ ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने