९ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश नम्बर २ र ५ का ११ जिल्लाको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
यसअघि नै सरकारले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन असोज २ गतेलाई सारिसकेको छ । प्रदेश नम्बर ५ का तीन जिल्ला नवलपरासी, कपिलबस्तु र रुपन्देहीमा निर्वाचन रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएको सर्बोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको लगायतका कारण देखाउँदै आसन्न निर्वाचन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनाशिव नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले ११ जिल्लाको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
प्रारम्भीक सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । स्थानीय निर्वाचनको प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको, उम्मेदवारको मनोनयन, निर्वाचन चिन्ह वितरण लगायतका कार्य भइसकेको भन्दै सर्वोच्चले निवेदकको माग अस्वीकार गरेको छ ।
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो
काठमाडौँ, असोज ९ गते । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका
आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न
