‘लामो समयको मिहिनेतपछि हामीले चीनसँग ओबिओआरमा सहभागी हुनेसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘यही साता मेरो उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रसचिव र चीनका तर्फबाट चिनियाँ राजदूतले एमओयुमा हस्ताक्षर गर्ने तय भएको छ । यो दुई देशको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण छ ।’

नेपालले ओबिओआर
अवधारणामा सहभागी हुने सैद्धान्तिक प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा सन् २०१४ डिसेम्बरमा चीनसँग हस्ताक्षर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा ओबिओआरमा हस्ताक्षर गर्ने वचन दिएका थिए । ‘मुख्यतया कनेक्टिभिटी, लगानी, क्षमता अभिवृद्धि, मुद्रा उपयोग, व्यापार तथा पारवहनलगायतका विषय समेटिने छ, यस समझदारीपछि क्षेत्रगत रूपमा बेग्लाबेग्लै समझदारीका लागि थप कोसिस हुनेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री महतले भने, ‘पारवहन, सीमापार लगानी क्षेत्रलगायतका विषयमा थप छलफल हुनेछ ।’

मन्त्री महतले चिनियाँ राजदूतसँग छलफल गरेर समय तोक्न परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई सोमबारै निर्देशन दिएका छन् । परराष्ट्र सचिवले आगामी बिहीबार (२८ वैशाख) मा हस्ताक्षरका लागि चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गरेको सम्बद्ध स्रोतले बतायो । परराष्ट्रमन्त्री महतले नेपालको हित सुरक्षित हुनेगरी ओबिओआरमा हस्ताक्षर हुन लागेको जानकारी दिए । उनका अनुसार चीनका विदेशमन्त्रीलाई पनि हस्ताक्षर समारोहमा सहभागिताका लागि सरकारले आग्रह गरेको थियो । तर, उनको समय नमिलेपछि परराष्ट्रमन्त्री महतको उपस्थितिमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो ।

महरासहित तीन मन्त्री चीन जाँदै
ओबिओआर मञ्चको बेइजिङमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वमा तीन मन्त्रीसहितको प्रतिनिधिमण्डल शुक्रबार चीन जाने भएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की पनि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलन आइतबार र सोमबार (३१ वैशाख र १ जेठ)मा सञ्चालन हुनेछ ।

एसिया युरोप र अफ्रिका जोड्ने परियोजना
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मा युरोप र एसियाका मुलुकहरूसँग चीनको सम्पर्क विस्तार र साझेदारीका लागि ओबिओआरको अवधारणा अघि सारेका थिए । सीले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूसँग ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ तथा समुद्र भएका मुलुकहरूसँग ‘म्यारिटाइम सिल्क रोड’ को प्रस्ताव गरेका थिए । चिनियाँको यस अवधारणामा एसिया, युरोप र अफ्रिकाका ६० मुलुक जोडिनेछन् । जसका लागि चारदेखि आठ खर्ब डलर लगानी लाग्ने चिनियाँ अनुमान छ ।

परम्परागत रूपमा चीनले पश्चिम, मध्यएसिया, मध्यपूर्व र युरोप जोड्ने रेशमीमार्गलाई २१औँ शताब्दीको रेसमीमार्गका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । चीनले दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियालाईसमेत यस अवधारणामा समेटेको छ, जसबाट नेपाललगायतका मुलुक पनि लाभान्वित हुने चिनियाँ अपेक्षा छ । तर, भारतले ओबिओआरमा सहभागिताबारे निर्णय गरिसकेको छैन । चिनियाँ सरकारको तथ्यांकअनुसार एसियामा मात्रै चीनले यस अवधारणाअन्तर्गत नौ सय अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ ।

चीनले यही अवधारणाअनुसार पाकिस्तानमा ४६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीमा चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर निर्माण गरिरहेको छ । यही अवधारणाअनुसार चीनले बंगलादेश, चीन, भारत र म्यानमार (बिसिआइएम) कोरिडोरको अवधारणासमेत अघि सारेको छ ।