सरकार अदालतबीच ‘युद्वविराम’ को पहल

प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै राज्यका तीन अंगबीच बढ्दै गएको द्वन्द्व मत्थर पार्न नेताहरुले ‘युद्वविराम’को पहल तीव्र पारेका छन्। पछिल्ला केही दिनमा विकसित तीव्र घट्नाक्रमसँगै सरकार, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाबीच द्वन्द्व चर्किएको छ।

सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता महाभियोग प्रस्तावका विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अदालतप्रति निकै आक्रामक देखिएका थिए। महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि न्यायालयले संसदको विशेष अधिकार हनन गरेकाले सो आदेशका विरुद्ध कानुनी र अन्य उपचार खोज्नु पर्ने जिकिर गरेका थिए। अदालतविरुद्ध तत्काल सार्वजनिक प्रतिवाद गर्नेसम्मको परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो।

तर बैठकमा सहभागी अन्य नेताहरुले ‘तात्तातो निर्णय गर्नुहुन्न, भोलि शनिबार छ केही समय कुरौं’ भन्ने सुझाएका थिए। ‘अन्ततः संयम अपनाउनु पर्छ भन्ने धारणाले जित्यो, अब सरकार र अदालतबीच युद्धविराम गरेर द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास सुरु भएको छ’, सो बैठकमा उपस्थित एक मन्त्रीलले सेतोपाटीसँग भने।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थिए। सँगै अदालतले कार्कीलाई तत्काल काममा फर्काउन पनि भनेको थियो। कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि द्वन्द्व बढाउन नहुने भन्दै तत्काल पहल सुरु गरेका थिए। आइतबार बिहान सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै पौडेलले भने–मध्यमार्गबाट निकास निकाल्नुपर्छ भनेर मैले पहल गरिरहेको छु। ठोस परिणाम भने आइसकेको छैन।

वैशाख १७ गते सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का २४९ सांसदले अनपेक्षित रुपमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै कार्की निलम्बित भएकी थिइन्। यसअघि गत फागुनमा डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि सरकार र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्वको श्रृङ्खला सुरु भएको थियो। ‘द्वन्द्व थप बढाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा सरकार र न्यायालय दुबै देखिएका छन्।

समाधानको बाटो निस्कन्छ भन्ने आशा छ’ कांग्रेसकै अर्का नेताले सेतोपाटीसँग भने। पौडेलकै पहलमा कांग्रेसका एक प्रभावशाली सांसद सर्वोच्च अदालतसँग कुरा गर्न खटिएका छन्। अहिले दुबै पक्षबीच कुरा गरी समस्या समाधान गराउन आफू संलग्न नभए पनि द्वन्द्व थप चर्काउन हुन्न भन्ने राय आफ्नो पनि भएको कांग्रेस नेता महेश आचार्यले बताए।

‘अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो, संविधानले नै न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका कर्तव्यहरुको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ’, आचार्यले भने, ‘हामी सबैले शान्त चित्तले सोचेर यो द्वन्द्वको समाधान निकाल्नुपर्छ।’