May 31, 2017

मानपदवीमा मनपरी भएपछि विरोध

जेठ १७, काठमाडौं – स्पष्ट मापदण्ड निर्धारणबिनै सरकारले दसौं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रदान गरेका, मानपदवी, अलंकार र पदक विवादमा परेका छन् । आजको नागरिकमा यो खबर छ ।

पुरस्कार सिफारिस समितिका सदस्य, उनीहरुका आफन्त, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका निकटलाई विभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदक सिफारिस भएपछि त्यसको विरोध भएको हो ।

१० औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले आइतबार ५ सय १५ जनालाई विभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदकले विभूषित गर्ने निर्णय गरेको हो । विभुषणका लागि सिफरिस गरिएका करिब ६ प्रतिशत सुरक्षाकर्मी(सेना, प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी) रहेका छन् । बाँकी पनि अधिकांश निजामती प्रशासक छन् ।

‘राजनीतिक परिवर्तन भएपनि मानपदवी दिने प्रणालीमा परिवर्तन आउन सकेन । राष्ट्रलाई योगदान गर्ने व्यक्तिहरुको बर्गीकरण हुनुपर्छ । त्यसका आधारमा मानपदवी पनि बर्गीकरण गरिनुपर्छ,’ पूर्वसचिब मोदराज डोटेलले भने, ‘हालसम्म पुरानो प्रणालीले निरन्तरता मात्र पायो । अब परिवर्तित राजनीति अनुसार नयाँ मापदण्ड बनाउनु जरुरी छ । नत्र पदकले मान बढाउने भन्दा हीनताबोध गराउने देखिन्छ ।’

सरकारले मानपदवी पाउने व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गर्न उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा विभूषण समिति गठन गरेको थियो । समितिमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी, मुख्य सचिब सोमलाल सुवेदी र गृहसचिब लोकदर्शन रेग्मी सदस्य थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

तिहारमा दाजुभाइलाई स्वस्थ उपहार

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस  कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न

विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

 भदौ  ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको