काठमाडौँ, ३० वैशाख । सर्वोच्च अदालतले चालकको डिजिटल (स्मार्ट) इजाजतपत्र छाप्दा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण कुनै विदेशी हातमा नपुग्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले आज यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै इजाजतपत्र छाप्दा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण कुनै विदेशीको हातमा नपुग्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी गराए ।
आदेशमा नेपाली नागरिकको चालक इजाजतपत्रलाई डिजिटलाइज्ड गराउँदा नेपाली नागरिकको तथ्याङ्क विदेशी कम्पनीको हातमा जाने र नेपालीको सुरक्षा संवेदनशीलता समेत असर पर्ने भएकाले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन भनिएको छ ।
आदेशमा इजाजतपत्र छाप्दा नेपालभित्र नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा नागरिकको तथ्याङ्क सञ्चय हुने र विदेशीका हातमा नजाने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । सरकारले भारतीय कम्पनीलाई स्मार्ट लाइसेन्स बनाउन दिने भनी गरेको निर्णयका विरोधमा अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले त्यसो गर्दा नेपाली नागरिकको तथ्याङ्क चुहिने जिकिर गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रासस
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो
काठमाडौँ, असोज ९ गते । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका
आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न
भदौ ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको
