‘किर्ते कागजात’ले गर्दा पूर्व आईजिपीदेखि गृह–सचिवसम्म तानिए: कसले के भने ?

काठमाडौं, वैशाख १७ – डिआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा चैत २९ गते रिट निवेदन साथ बुझाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) फाईलको सम्वन्धमा छानविन गर्न गठित समितीले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल सहितका अधिकारीसँग बयान लिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत चैत ८ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले डिआईजी विजय कुमार भट्टको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यि छानविन समिती गठन गरेको थियो । साथै सरकारले अदालतमा सिलवालले पेश गरेको कासमुको प्रमाणित कपी मागेर फरेन्सिक जाँच समेत गरेको थियो ।

फरेन्सिक जाँचको रिपोर्टअनुसार सिलवालले कासमु किर्ते गरेको खुलेपनी सक्कलै कागजातहरुको वैज्ञानिक परिक्षण गर्न लगाएर कानुन बमोजिम थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन छानविन समितिले सरकारलाई बुझाएको छ ।
‘किर्ते प्रकरण’ छानविनका क्रममा समितीले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, गृह–सचिव लोकदर्शन रेग्मी पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) प्रतापसिंह थापा र अर्का एआईजी विरेन्द्रबावु श्रेष्ठसँग बयान लिएको छ ।

छानविन समिती समक्ष बयान दिँदै पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितीको सदस्यको हैसियतमा अंक प्रदान गरी आफुले जहाँ जहाँ हस्ताक्षर हुनुपर्ने हो, सो स्थानहरुमा मात्र हस्ताक्षर गरेको र अनावश्यक स्थानहरुमा हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन् ।

आईजीपी बन्न नवराज सिलवालले कासमु किर्ते गरेको पुष्टि : परीक्षण गर्दा भेटियो यस्तो रिपोर्ट !

डिआईजी सिलवालको विवादित कासमुको छैटौं पानाको तल्लो भागमा एआईजी विरेन्द्रबावु श्रेष्ठको मात्र हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा लोकदर्शन रेग्मी र उपेन्द्रकान्त अर्यालको समेत हस्ताक्षर भएको कपी सिलवालको रिटसँगै सर्वोच्चमा पेश गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अर्यालले तिनओटा सकारी निकायमा गोप्य रहने कासमु का सक्कल अभिलेख हेरेर यकिन गर्नु उचित हुने भन्दै लिक भएका कासमुको फोटोकपीको सम्वन्धमा सुविधा सम्पन्न प्रयोगशालाबाट वैज्ञानिक परिक्षण हुनुपर्ने सुझाएका छन् ।

गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मीले कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितीले हस्ताक्षर गरेपछी सिलबन्दी भई रहने हुनाले विभीन्न तिनओटा सरकारी निकायमा रहेका सक्कल कासमुको फारम खोलेर हेर्दा सवै विषयम स्पष्ट हुने बयान दिएका छन् ।
‘कासमु फाईल बढुवा प्रयोजनका लागी बढुवा समितीले मात्र खोल्न सक्ने कानुनी ब्यवस्था रहेकोले फोटोकपी हुन सक्नैन’ बयानका क्रममा रेग्मीले भनेका छन्, ‘२०७३ चैत २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितीले प्रदान गरेको अंक जोडको औसत अंक उल्लेख भएको सत्य साँचो हो ।’

मन्त्रिपरिषद्ले चैत २८ गते महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन अध्ययन गरेर नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षीक पदमा चारजना प्रतिस्पर्धिमध्ये औषत उच्चतम अंक प्राप्त गरेको आधारमा योग्यताक्रमको सिफारिस गर्न एक समिती बनाएको थियो । गृह–सचिव रेग्मी सोही समितीको सदस्य थिए । बयानका क्रममा उनले कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितीले प्रदान गरेको अंक जोडको औसत अंक सत्य भएको दावी गरेका छन् ।

दुई पूर्व एआईजीले के भने ?

बयानका क्रममा पूर्व एआईजी प्रताप थापाले तत्कालिन डिआईजी प्रकाश अर्याललाई आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ को कासमु बापत ब्यक्तिगत गुणको मूल्यांकन बापत ८ अंक, कार्यकुशलताको मूल्यांकन बापत ८ अंक र कार्यान्वयन स्थितिको मूल्यांकन बापत ४ अंक समेत गरी कुल २० अंक दिएको बयान दिएका छन् । प्रताप थापा महानगरीय प्रहरी प्रमुख हुँदा प्रकाश अर्याल ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख थिए । सुपरिवेक्षकको हैसियतमा एआईजि थापाले अर्याललाई २० नम्बर दिएका हुन् ।

त्यस्तै, अर्का एआईजी विरेन्द्रबावु श्रेष्ठले नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्यालको आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को कासमुमा पुनरावलोककर्ता र पुनरावलोकन समितीको सदस्यको हैसियतमा अंक दिएर हस्ताक्षर हुनुपर्ने स्थानमा मात्र हस्ताक्षर गरेको तर अनावश्यक ठाउँमा हस्ताक्षर नगरेको बयान दिएका छन् । पूर्व आईजिपी अर्याल र एआईजि विरेन्द्रबावु श्रेष्ठले दिएको बयानको प्रकृती एकै खालको रहेको पाईएको छ ।

फरेन्सिक जाँचका क्रममा सिलवालको विवादीत कासमुको छैटौं पानमा पुनरावलोकनकर्ता तत्कालीन आईजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको मात्र हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा एआईजी विरेन्द्रबावु श्रेष्ठको अनावश्यक ठाउँमा हस्ताक्षर भएको पाईएको थियो ।

छैटौं पेजको माथिल्लो भागमा पुनरावलोकन समितीमा रहेका तिनजनाको हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी एकजनाको मात्र हस्ताक्षर देखाईएको छ भने अन्य सदस्यहरु एआईजी विरेन्द्रबावु श्रेष्ठ र तत्कालिन आईजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको हस्ताक्षर नभएको पाईएको छ । सोही पेजको तल्लो भागमा एआईजी विरेन्द्रबावु श्रेष्ठको मात्र हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा लोकदर्शन रेग्मी र उपेन्द्रकान्त अर्यालको समेत अनावश्यक ठाउँमा हस्ताक्षर भएको फरेन्सीक जाँचबाट पुष्टि भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भैसकेको छ ।

नवराज सिलवालद्वारा स्रोत खुलाउन अस्विकार !

डिआईजी नवराज सिलवालले आफ्नो रिटको मिसीलमा अट्याच गरिएको कासमुको फोटोकपीको स्रोत खुलाउन छानबिन समिती समक्ष अस्विकार गरेका छन् । छानविन समितीले बयानका लागी बोलाउँदा अटेर गरेपछी उनलाई गत ११ गते पक्राउ गरेर बयान लिईएको थियो ।

‘अति गोप्य र सुरक्षित रहने कासमुको फाईल के कसरी प्राप्त गरेका हुन्, प्राप्तीको स्रोत के हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ निजले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छैन’ छानविन समितीको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘निजलाई सोधपुछका लागी बोलाई स्रोतको बारेमा सोधिएकोमा निजले सो सम्बन्धमा कुनैपनी जवाफ नदिएको, श्रोत खुल्न नआए तापनी रिट निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको कासमुको छाँयाप्रतीको सक्कल कहिँकतै अस्तित्वमा छ भन्न सकिने कुनैपनि आधार फेला पर्न सकेन् ।’