याे कस्ताे न्याय ? अाफैले जन्माएकाे बच्चा राख्न नपाउने !

१६ वैशाख ,बिराटनगर । मोरङ जिल्ला अदालतले आफ्नो बच्चा आफूसँग राख्न पाउनुपर्ने आमाको माग अस्वीकार गरिदिएको छ। आफूबाट जबर्जस्ती छुटाएर राखेको चार वर्षीय बच्चा आफ्नो संरक्षणमा हुनुपर्ने माग राखी मोरङको सुन्दरहरैंचा ८ की हिमा ढकालले पति तीर्थराज न्यौपाने र परिवारविरुद्ध हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै अदालतले बच्चा बाबुको जिम्मा लगाएको छ।  जिल्ला न्यायाधीश हरिश्चन्द्र इङ्नामको इजलासले रिट खारेज गरी बच्चालाई लालनपालन, हेरचाह, सुरक्षा, शिक्षादीक्षादेखि सबै कुरामा ध्यान दिँदै बाबुको जिम्मा दिने फैसला गरेको हो। 

नाबालक छोरा अनमोल न्यौपानेलाई आफूबाट जबर्जस्ती छुटाएर राखेको भन्दै हिमाले पति तीर्थराजविरुद्ध वैशाख ११ गते रिट हालेकी थिइन्। पतिसँग बेमेल भएको र आफ्नै हिसाबले बस्न चाहेकाले बच्चा आफ्नो संरक्षणमा राख्न पाउनुपर्ने माग हिमाको थियो। हिमाले गत फागुन २ गते तीर्थराज र छोरालाई छाडेर छिमेकी कमल (कर्णबहादुर) लिम्बूसँग दोस्रो विवाह गरेको सार्वजनिक भएपछि पतिसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। लिम्बूले सुन्दरहरैंचास्थित तीनपैनीका गंगा अधिकारीको घरमा डेरा खोजेर राखेको अवस्थामा हिमालाई प्रहरी र आफन्तले फेलापारेका थिए। माइती पक्षले दोस्रो विवाह गरेको भनिएका लिम्बूबाट हिमालाई तत्काल छुटाएका थिए।

 

त्यसयता उनी माइतीमै बस्दै आएकी छन्। जिल्ला अदालत मोरङका स्रेस्तेदार नवराज दुलालले मोरङ अदालतले आमाबाट छुटाएर नाबालकलाई बाबुको जिम्मा लगाउन गरेको यो पहिलो र नौलो फैसला भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार समयसमयमा बच्चालाई आमासँग भेट गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषय फैसलामा केही पनि उल्लेख छैन। हिमाले दोस्रो विवाह गरेको पुष्टि हुने कुनै प्रमाण पेस नभए पनि अदालतले बच्चालाई उनको संरक्षणमा राख्न दिन नमिल्ने ठहर अदालतले गरेको हो। सामान्यतया नाबालकको पहिलो अधिकार आमाकै हुन्छ भन्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतको छ।

सर्वोच्चलगायत अदालतले नाबालकको पहिलो अधिकार उसकी आमाको हुने भन्दै यस्ता विवादित मुद्दामा बच्चा आमाको जिम्मा लगाउने गरेका थिए। बच्चा कसले राख्ने भन्ने विवाद बढ्दा पहिलो अधिकार बाबुको हुने भन्दै बाबुलाई बच्चा सुम्पने फैसला जिल्ला अदालत मोरङले गरेको छ। ‘बच्चाले बुबासँगै बस्ने इच्छा गरेपछि आमाले हालेको रिट निवेदन खारेज गरेर बच्चा बाबुले साथमा राख्ने फैसला भएको छ’, जिल्ला अदालत मोरङका स्रेस्तेदार दुलालले भन्नुभयो, ‘बच्चाका विवादित विषयमा घटनाको प्रकृति हेरेर र बच्चाको मनस्थिति बुझेर अदालतले निर्णय दिने गरेको छ।’

उहाँका अनुसार घरमा पति र नाबालकलाई छाडेर अर्को व्यक्तिसँग गएकी महिलालाई बच्चा दिन अस्वीकार गर्दै अदालतले बाबुका पक्षमा फैसला गरेको हो। पुरुषबाट महिला aपीडित भएका धेरै मुद्दा अदालतमा पर्ने गरे पनि यो मुद्दामा भने महिलाबाट पुरुष पीडित भएको देखिने उहाँले बताउनुभयो। ‘दोस्रो विवाह गरेकी महिलालाई बच्चा जिम्मा लगाउन नसकिने बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा पनि उल्लेख छ’, दुलालले भन्नुभयो, ‘बच्चाको सुरक्षा र सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिएर दोस्रो विवाह गरेकी महिलासँग बच्चा जिम्मा लगाउन मुनासिब नदेखिएका कारण बाबुकै जिम्मा लगाउने फैसला भएको हो।

’ ‘सुरक्षाका दृष्टिकोणले बच्चालाई दोस्रो विवाह गरेकी आमाको जिम्मा लगाएर पठाउनु उपयुक्त देखिएन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘नाबालक अनमोललाई सोध्दा बुबासँग बस्ने भनेको, आमासँग भेट गराउँदा नबोलेको, आमाले बच्चालाई लैजान खोज्दा आमाको कपाल जगल्ट्याएको, आमालाई जिम्मा लगाउन खोज्दा बच्चा रोएको, यसबाट बच्चा बाबुसँग बस्दा हित हुने देखिँदा बाबुको कब्जाबाट नाबालक छुटाई आमाको जिम्मामा दिनुपर्ने माग गरिएको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।

’ अदालतले आमाबाट छुटाएर बच्चा राखेको सम्बन्धमा पनि तीर्थराजसँग जबाफ माग गर्दै बच्चा अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। तीर्थराजले दिएको लिखित जबाफमा आमाले दोस्रो विवाह गरेर गएका कारण लालनपालन, हेरचाह, सुरक्षा र शिक्षादीक्षाका लागि बच्चा आफैंसँग राखेको उल्लेख छ। अदालतमा उपस्थित गराइएका बालकले पनि आफू बाबुसँगै बस्ने र आमासँग नजाने बताएका थिए। अाजकाे अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने