संसोधनको पक्षमा दुई तिहाई पुर्याउन मुस्किल

१५ वैशाख ,काठमाण्डाै । एमाले नेतृत्वको ९ दलीय प्रतिपक्षी गठबन्धनले संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकलाई असफल पार्ने निर्णय गरेको छ। एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार बसेको गठबन्धन बैठकले संविधान संशोधन विधेयकका अन्तरवस्तु विगतको (एमालेको विरोध र मधेशी दलहरुकै असन्तुष्टिका कारण सरकारले संसदबाट फिर्ता लिएको) भन्दा पनि बढि राष्ट्रहित विपरित रहेको ठहर गरेको हो।

गठबन्धनका नेताहरुले फोरम (लोकतान्त्रिक) संग एकता प्रक्रियामा रहेको जनमुक्त पार्टीका नेता शिवलाल थापा समेत संविधान संसोधनको मुद्दामा प्रतिपक्षी गठबन्धनको साथमै रहेको दावी गरेका छन्। सभामुखले मत दिन नपाउने (मत विभाजनका बेला बराबरी भएको अवस्थामा निर्णायक मत मात्र दिन सक्ने) र फौजदारी कसुरमा जेल सजाय काटीरहेका सांसद सञ्जय साहले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भएकाले यी दुई मतको फाईदा पनि प्रतिपक्षी गठबन्धनलाई नै पुग्छ। संविधान संसोधनको विपक्षमा जतिसुकै मत परेपनि पक्षमा कम्तिमा ३९६ मत पर्नु पर्छ।

संसदमा सत्तारुढ कांग्रेसको २०७, माओवादी केन्द्रको ८१ (सभामुख वाहेक), राप्रपाको ३७ राष्ट्रिय जनता पार्टीको २५, संघीय समाजवादी फोरमको १५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४, नेकपा संयुक्तको ३ र बाँकी १० सिट साना दलहरुको गरी ३९१ सिट छ। यसमध्ये फोरम लोकतान्त्रिकले संविधान संसोधन विधेयक दर्ता गराउने प्रक्रियामा आफुहरुसँग परामर्श नभएको वताउँदै आएको छ।  सत्ता पक्षले विपक्षी गठबन्धनका कम्तिमा ५ सांसद आफूतर्फ तान्न सकेनन् भने संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन्न।

विपक्षी गठबन्धनले संशोधन विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने निर्णय गरेका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले संयुक्त र दलीय हैसियतमा छुट्टाछुट्टै संशोधन हाल्न सक्नेछन्। ‘हाम्रो प्रयास त प्रतिपक्षी दलहरुको तर्फबाट राख्ने संसोधन पारित गराउनेमा हुन्छ,’ भावी रणनीति बारे सोधिएको प्रश्नमा नेम्वाङले भने– ‘सरकारले राष्ट्रिय हित विपरित ल्याएको प्रस्तावका पक्षमा दुई तिहाई पुग्ने अवस्था छैन। गठबन्धनमा सहभागि एक तिहाई भन्दा बढि सांसदले यसको विपक्षमा मतदात गर्छौ।’

‘प्रतिपक्षी गठबन्धनलाई कायम राख्दै संविधान संसोधन विधेकयका पक्षमा दुई तिहाई पुग्न नदिने निर्णय गरेका छौ,’ बैठक पछि नेकपा (माले)का महासचिव सीपी मैनालेले भने, ‘सरकारले यसअघि सदनबाट फिर्ता लिएको विधेयकमा जस्तै यस विधेयकका अन्तरवस्तु पनि राष्ट्रिय हित विपरित छन्।’ सत्तापक्षले पनि सरकार र मधेशी दलहरुको सहमति अनुसार विधेयक परिमार्जनका लागि संसोधन दर्ता गराउने तयारी गरेको छ।

यसअघि संसदले संविधान संसोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरी संसोधन दर्ताका लागि सांसदहरुलाई ७२ घन्टाको समय दिएको छ। शनिवार साँझसम्म सांसदहरुले राख्ने एकल र संयुक्त संसोधन प्रस्तावका आधारमा दलहरुबीच विधेयक परिमार्जनको सर्वमान्य विकल्पमा छलफल गर्ने बाटो खुला छ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य चुन्ने स्थानीय तहको अधिकार कटौती, प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, प्रदेशको सिमाङ्गकन हेरफेरमा बहुसंख्यक प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने जस्ता प्रावधानमा विपक्षीको मुख्य आपत्ति छ।   आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।