एमालेसँग यसरी जुटेको थियो सहमति : यस्तो छ भित्री कुरा

१४ वैशाख ,काठमाडौं । स्थानीय विकास मन्त्रालयले ११ जिल्लामा गरेको पत्राचारमा आपत्ति जनाएको एमालेसँग सत्ता पक्षले सहमतिका आधारमै नयाँ निर्णयमा पुगिने प्रतिबद्धता गरेपछि दुई दिनयता अवरुद्ध संसद् बैठक बुधबार बेलुकीबाट खुलेको छ । एमालेले स्थानीय तहको संख्या थप्न जिल्लामा गरिएको पत्राचार फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्नै नदिने अडान लिएको थियो ।

 माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले स्थानीय तहको संख्या थप गर्न अहिले मन्त्रालयले पठाएको पत्र फिर्ता लिने र एमालेसहित मधेसी मोर्चासँग छलफल गरी नयाँ निर्णयमा पुग्ने गरी सहमति खोजिएको बताए ।

 

‘स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएको पत्र फिर्ता लिने र एमाले, मोर्चा सबैसाग पुनः छलफल गरी नयाँ निर्णयमा पुग्ने गरी एउटा समझदारी निकालिएको छ,’ बस्नेतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सोही आधारमा संसद् बैठक चल्न दिन एमाले तयार भएको हो ।’

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले पनि अब सत्तापक्षले प्रतिपक्षको सल्लाहविना कुनै निर्णय नलिने प्रतिबद्धता गरेपछि संसद् खुलाउन आफूहरू तयार भएको बताए । ‘विपक्षीको जानकारीविना पठाएको पत्र फिर्ता लिने, अब के गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीको सहमतिविना केही नगर्ने सत्तापक्षले सहमति गरेपछि संसद् खुल्न दिएका हौँ,’ ढकालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

तिहारमा दाजुभाइलाई स्वस्थ उपहार

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस  कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न

विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

 भदौ  ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको