१२ वैशाख ,काठमाडौं । लामो समयदेखि मधेसी समुदायको माग पुरा गरेमात्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने सर्त तेर्स्याउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सरकारमा जान पाउने प्रत्याभूति पाएपछि निर्वाचनमा भाग लिने भएको छ ।
मोर्चा र सत्तारुढ दलका नेताहरुले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन गर्न सत्तारुढ दल सहमत भएपछि मोर्चाले आन्दोलन फिर्ता गरी निर्वाचनमा भाग लिने भनिए पनि भित्री सहमति भने सत्ताको भागबण्डा नैं रहेको मोर्चाका एक नेताले वताए ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र मोर्चाआवद्ध दलका नेता सम्मिलित दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन भएपछि मोर्चाले उम्मेदवारी दिने र पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सरकारमा सहभागी हुने छन् ।
पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एक सातापछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा माओवादीसहितको संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । मधेसी मोर्चाका नेतालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश हनासाथ सरकारमा आएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन बारम्बार आग्रह गरेका थिए ।
मोर्चाका नेता तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले भने प्रधानमन्त्रीले सरकारमा आउन आग्रह गरे पनि आफूहरुले अश्विकार गरेको वताए । यादवले संविधान संशोधनपछि हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा मोर्चाले भाग लिने र नया सरकारमा जाने बिषयमा छलफल गर्न सकिने वताए।
सत्तारुढ दल र मोर्चाबीच भएको गोप्य सहमति अनुसार जेठको पहिलो साता भित्र देउवा नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने र त्यही सरकारमा मोर्चा सहभागी हुने भएको छ ।
मोर्चाले नयाँ बन्ने सरकारमा एक तिहाई भाग खोजेको छ। मोर्चाले नवगठीत सरकारमा मोर्चालाई कम्तीमा नौं वटा मन्त्रालय दिने बिषयमा सहमति भएको छ। जस अनुसार संघीय समाजवादी फोरमलाई दुई र जनता पार्टीलाई सात मन्त्रालय दिने बिषयमा प्रारम्भिक सहमति भएको छ । नगवठीत जनता पार्टीमा मधेसी मोर्चाका ६ वटा दल सहभागी छन् । मोर्चाका नेताले कम्तिमा एक जना अध्यक्ष मण्डलका सदस्यले एउटा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ।
मोर्चासँगको सहमति पछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपनि कांग्रेसले १२ वटा, माओवादीले ७ वटा र राप्रपालाई तीन मन्त्रालय दिने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । वालुवाटारमा अबेरसम्म बसेको बैठकमा मोर्चाले कतिवटा मन्त्रालय पाउने भन्ने बिषयमा लामो बिबाद भएको थियो । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको अनुपस्थितिमा भएको सो वैठकमा उपेन्द्रले निर्वाचन दुई चरणमा गर्न फोनबाट अडान राखेका थिए । तर भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका देउवाले म कुनैं हालतमा चुनाव सार्न मान्दिन भने पछि उपेन्द्र बिच्किएका थिए ।
उपेन्द्रको माग पुरा नभएपछि उपेन्द्रले मौखिक भएको सहमतिलाई कार्यान्वनय पछि मात्र आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिने र निर्वाचनमा भाग लिने भनेर लामो बिबाद गरेका थिए । अन्त्यमा मोर्चाले संविधान संशोधनलाई परिमार्जन गर्ने बिषय बस्तुमा कार्यदलले जे सिफारिस गर्यो, त्यसैलाई अनुमोदन गरेको थियो । मोर्चाको मागलाई कार्यदलले संवोधन गरे पनि प्रदेशको अधिकार संघीय संसदलाई नैं प्रदान गरेको छ । प्रदेशको सीमा परिवर्तन गर्ने अधिकार संविधानमा बहुमत प्रदेशले पारित गरेपछि मात्र भन्ने थियो । कार्यदलले त्यसैलाई परिवर्तन गरी प्रदेशको सीमा परिवर्तन संघीय प्रदेशले गर्न सक्ने र त्यस्तो सीमा परिवर्तनका सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेश सभाको परामर्श लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मोर्चामा अहिलेदेखि नैं को को मन्त्री हुने भन्ने बिषयलाई लिएर जोड घटाउ शुरु भएको भएको छ । उपेन्द्रले भने आफूलाई उपप्रधानमन्त्री र कम्तिमा तीन मन्त्रालय पाउनै पर्ने अडान आफ्ना उत्तराधिकारीको रुपमा वैठकमा प्रस्तुत भएका राजेन्द्र श्रेष्ठमार्फत घुमाउरो भाषामा माग गरेका थिए ।अाजकाे जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो
काठमाडौँ, असोज ९ गते । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका
आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न
भदौ ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको
