आस्वाबाट सेयरभर्दा बढीमा १ सय शुल्क लाग्ने

asba4

२८ चैत, काठमाडौं । अब आस्वा (बैंक खातामा रहेको निक्षेप सेयर नपर्दासम्म त्यहि रहने गरि सेयरमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था) बाट सेयर भर्दा लगानीकर्ताले अधिकत्तम १ सय रुपैया तिरे पुग्ने भएको छ । यसअघि सो सुविधा दिने बैंकहरुले ग्राहकसँग अधिकत्तम २ सय ५० रुपैयाँसम्म लिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

 

धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, (आस्वा सम्वन्धी) २०७३ संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । आस्वा सेवा दिदा निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धकले प्राप्त गर्ने शुल्क १० रुपैयाँ बनाएर र बोर्डमा वुझाउनु पर्ने ३ प्रतिशत शुल्क हटाएर ग्राहकले तिनुपर्ने शुल्क कम गरिएको हो । धितोपत्र बोर्डका अनुसार आस्वा प्रणाली शुरुभएयता सार्वजनिक निष्कासन भएका ३ संस्थामा करीब ६० प्रतिशत रकमको आवेदन यही प्रणालीबाट भएको छ ।

यो प्रणालीमा लगानीकर्ताको सहभागिता बढेपछि बोर्डले सरकारी स्वामित्व रहेको वाणिज्य वैंकलाई यसमा सहभागी गराउने, ७५ जिल्लावाट आस्वा प्रणाली मार्फत दरखास्त दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । लगानीकर्ताले वेभसाइटवाट सहज ढंगले दरखास्त फारम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिन लागेको छ ।

अन्य संशोधन यस्ता रहेका छन् :

निष्काशन भएको धितोपत्र तोकिएको समयावधि भित्र विक्री भए नभएको यकिन गर्ने तथा दरखास्त सम्वन्धी अभिलेखलाई व्यवस्थित, छिटो छरितो र सहज गराउने

सम्वन्धित वैंक वा वित्तीय संस्थाले समेत दरखास्त साथ प्राप्त कागजात तथा विवरणको आवश्यक जाँचबुझ एवं हितग्राही खाता रुजु गर्न सक्ने व्यवस्था गरी वाँडफाँट समयावधि कम गर्ने ।

धितोपत्र खरिद दरखास्त फारमलाई सरलीकृत गरिएको ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

उपत्यकाका ६ स्थानबाट १३ ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर साट्न सकिने

काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका