काठमाडौ, २३ चैत । तराई मधेसका २३ जातीय संगठनहरुले मधेसी जनताको मागलाई संबोधन नगरी यथास्थितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन खोज्नु राजविराज घटनाको पुनराबृत्तिको षडयन्त्र भएको दावी गरेका छन ।
सरकार, प्रमुख दल र आन्दोलनरत समूहसँग समन्वय गर्ने मञ्चको रुपमा स्थापित मधेसी जातीय समन्वय समाजले बुधवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यस्तो दावी गरेको हो ।
समाजले मधेसमा विद्यमान सबै किसिमका विभेदहरुसँग आफूहरुको सरोकार रहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन र मधेसी मोर्चाको बहिस्कारविच समन्वय गरेर मधेसी जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउँदै निर्वाचनमा जानु पर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
उसले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन अति आवश्यक भएपछि त्यसअघि मधेसीसहित विभिन्न पक्षसँग गरेका सम्झौताहरु मधेसको साझा माग रहेकोले त्यसमा संविधान संसोधन गर्नु निर्वाचन भन्दा महत्वपूर्ण रहेको दावी गरेको छ ।
१० बुँदे मागसहित प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको ध्यान आर्कषण गराईसकेको समाजले यथास्थितिमा निर्वाचनमा जानु फेरि नयाँ द्धन्दमा मुलुकलाई लानु भएकोले त्यसमा सबै सचेत हुनु पर्ने बताएको छ ।
मधेश जाती समन्वय समितिका प्रतिनिधि भुवनेश्वर यादवले संविधान संशोधन नगरीकन निर्वाचन गर्न नहुने बताए । उनले भने,‘संविधान संशोधन नगरीकन चुनावमा जानु भनेको मधेशी जनतालाई मार्नु हो, त्यसैले चुनाव हुनु अघि नै संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ, त्यसैले सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ ।’
त्यस्तै समितिका अर्का प्रतिनिधि डा. अशोक महासेठले पनि मधेशको समस्या सिँगो देशको राष्ट्रिय समस्या भएको हुँदा यसलाई समाधानका लागि सकारात्मक पहल गर्नु विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय संघसस्था, कुटनीतिक निकाय, संचारजगतसहित आम जनताको समेत उतिकै जिम्मेवारी भएको बताए । उनले भने,‘यथास्थिति झैं यो समस्या अझै लम्बिनु हुँदैन, अवस्था यस्तै रह्यो भने यो समाजले कठोर निर्णय गर्न बाध्य हुनेछ ।’
वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने