त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु पर्दा सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीशसँग संविधानको व्यवस्था अनुसारको न्यूनतम योग्यता हुने छैन । संविधानमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नियुक्ति सिफारिस गरिने समयसम्म कुनै पनि न्यायाधीशको सर्वोच्चमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुग्ने छैन, कान्तिपुरमा खबर छ ।
संविधानको धारा १२९ (३) मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार ६५ वर्ष उमेर हदका कारण २०७४ जेठ २४ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाउनेछिन् । संविधानको धारा २८४ को व्यवस्थाअनुसार एक महिनाअगावै अर्थात् २०७४ वैशाख २४ भित्र संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायको कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।’
वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने