त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु पर्दा सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीशसँग संविधानको व्यवस्था अनुसारको न्यूनतम योग्यता हुने छैन । संविधानमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नियुक्ति सिफारिस गरिने समयसम्म कुनै पनि न्यायाधीशको सर्वोच्चमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुग्ने छैन, कान्तिपुरमा खबर छ ।
संविधानको धारा १२९ (३) मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार ६५ वर्ष उमेर हदका कारण २०७४ जेठ २४ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाउनेछिन् । संविधानको धारा २८४ को व्यवस्थाअनुसार एक महिनाअगावै अर्थात् २०७४ वैशाख २४ भित्र संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायको कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।’
जेठ १६, काठमाण्डौ । नेपालका अधिकांश स्थानहरुमा आप्mनो व्यवसाय विस्तार गर्न सफल रहेको इन्टरनेट सेवा
११ जेठ, कालिकोट कालिकोटका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुले स्थानीय सरकार तहबाटै श्रमिक सूचीकरण गरी
फाइल फोटो जेष्ठ ११, काठमाडौं- वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छेन्द्रनाथको भोटो आज देखाईंदैछ
जेष्ठ १० ,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायको पहिचान र अधिकारका लागि
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७,काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी
जेष्ठ ७,काठमाडौं। नेपाल आयल निगमका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले भ्रष्ट कर्मचारीलाई काखी च्यापेर