‘मतदाता परिचयपत्र छपाइमा ढिलाइ’

election-Commision-320x250
काठमाडौं , १४ चैत । स्थानीय चुनावको निम्ति मतदाता नामावली संकलन अझै पूरा नभएकाले अहिलेसम्म पनि मतदाता परिचयपत्र छपाई शुरु हुन नसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।हालसम्म ६६ जिल्लाबाट मात्रै मतदाता नामावली प्राप्त भएको र बाँकी जिल्लाको विवरण २० गतेसम्ममा आउने आयोगको अपेक्षा छ।

चुनावको मिति करिब डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा परिचय पत्र मतदाताको हातहातमा पुर्याउन चुनौतिपूर्ण हुनसक्ने बताइएको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक मतदाता परिचयपत्र छपाइका निम्ति ओम्नि ग्रुप नामक कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकेको जनाएको छ।

प्रत्येक मतदाता परिचयपत्र छपाइका निम्ति करिब १० रुपैया पर्ने गरि सम्झौता गरिए पनि कहिलेदेखि छपाइ गर्ने भन्नेबारे हालसम्म टुंगो नलागेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताउनुभयो। “अन्तिम मतदाता नामावली तयार भएपछि मात्र उसले छाप्न सक्छ। २० गतेसम्म त्यो तयार पार्ने योजनामा हामी छौं,” उहाँले बताउनुभयो।

हालसम्म विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त मतदाता नामावली सम्बन्धी विवरण अध्यावधिक गर्ने काम भैरहेको आयोगको भनाइ छ।
ती विवरण निर्वाचन आयोगका कम्युटर ईन्जिनियरहरुको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुने र आयोगकै निगरानीमा मतदाता परिचयपत्रको छपाइको कार्य हुने आयोगले बताएको छ।

मतदान अधिकृत स्थानीय तहमा खटाइनु अगावै मतदाताको परिचयपत्र सुरक्षित तवरले हातहातै पुर्याउने आयोगको तयारी छ।
तर घर्किंदै गएको समयका कारण त्यो कार्य निकै कठिन हुने जानकारहरुको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पाए सफाइ

 जेठ २, काठमाडौँ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाउनुभएको छ । उच्च अदालत पाटनले बुधबार

यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा योग र ध्यान विशेष प्राथमिकतामा: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

 वैशाख ३१, काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रोगको उपचारमा भन्दा रोकथाममा केन्द्रित हुनुपर्ने

हिक्मतकुमार कार्की कोशीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त

वैशाख २७, विराटनगर। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त हुनुभएको

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी बढ्यो, होसियार हुनू : श्रम मन्त्रालय

काठमाडौँ, २५ वैशाख । वैदेशिक रोजगारीका नाममा पछिल्लो समय ठगीका घटना बढेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक

जिफन्टको ‘रिपोर्ट’ : २१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिँदैनन्

 वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए