कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भन्दा ठूलो हुनेगरी चुनिँदै छन् स्थानीय प्रतिनिधिहरु

timthumb (1)काठमाडौं, चैत १३ , आगामी ३१ वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय ‘कार्यपालिका’ सानो र‘व्यवस्थापिका’ ठूलो आकारको हुने भएको छ ।स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार भने गाउँपालिकाको हकमा गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाको हकमा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । दुवै पदाधिकारी गाउँ कार्यपालिका र गाउँ सभा ९व्यवस्थापिका० का अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहनेछन् । यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।
गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, गाउँ सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका चारजना महिला सदस्य र गाउँ सभाले नै दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहनेछन् ।
यसैगरी गाउँ सभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित प्रत्येक वडाका निर्वाचित वडा अध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट मनोनीत दुई सदस्य रहनेछन् ।
गाउँ सभामा प्रत्येक वडाबाट दुईजना महिला अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनेछन् । जसमध्ये एकजना दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूले महिला महिलाबीचमै प्रतिस्पर्धा हुने गरी उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ ।
यसैगरी नगरपालिकाको हकमा नगर कार्यपालिका र नगर सभा ९व्यवस्थापिका० रहनेछन् । जसमा नगर कार्यपालिका र नगर सभाका प्रमुख र उपप्रमुखको रूपमा क्रमशः मेयर र उपमेयर रहनेछन् । नगर कार्यपालिकामा मेयर र उपमेयरसहित प्रत्येक वडामा निर्वाचित वडा अध्यक्ष, नगर सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँचजना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीनजना सदस्य रहनेछन् ।
नगर सभामा भने मेयर, उपमेयरसहित प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाअध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचत चारजना सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित तीनजना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । नगर सभामा पनि गाउँ सभामा जस्तै प्रत्येक वडाबाट दुईजना महिला अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनुपर्नेछ जसमा एकजना दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निर्वाचित हुने महिला सदस्यमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने महिलालाई निर्वाचित गरिनेछ । गाउँ सभा वा नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाले गाउँपालिकाका लागि चार र नगर कार्यपालिकाका लागि पाँचजना महिला सदस्य छनोट गर्नेछ ।
यदि पाँचवटा वडा भएको गाउँपालिका छ भने गाउँ सभामा कुल २९ जना सदस्य हुनेछन् भने गाउँ कार्यपालिकामा १३ जना सदस्य हुनेछन् । यसैगरी १५ वटा वडा भएको नगरपालिकामा नगर सभामा ८० जना सदस्य हुनेछन् भने २५ जना सदस्य रहेको नगर कार्यपालिका गठन गरिनेछ ।
पाँचवटा वडा भएको गाउँपालिकामा अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, वडा अध्यक्ष पाँच, प्रत्येक वडाबाट चारजनाका दरले निर्वाचित सदस्य २० र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई गरी २९ जना
हुनेछन् । तर, गाउँ कार्यपालिकामा भने अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, वडा अध्यक्ष पाँच, महिला सदस्य चार र अल्पसंख्यक वा दलित समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई गरी १३ जना मात्रै रहनेछन् ।
यसैगरी १५ वटा वडा भएको नगरपालिकाको नगर सभामा मेयर एक, उपमेयर एक, वडा अध्यक्ष १५, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित सदस्य ६० र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट तीन गरी कुल ८० जना सदस्य रहनेछन् । नगर कार्यपालिकामा भने मेयर एक, उपमयेर एक, प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्ष १५, महिला सदस्य पाँच र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट तीन गरी २५ जना रहनेछन् ।
स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिकाको हकमा गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाको हकमा नगर कार्यपालिकामा हुनेछ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका नै गर्ने संविधानको धारा ११४ मा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

परिस्थितिअनुसार को सरकारमा हुन्छ, भन्न सकिँदैन : अध्यक्ष ओली

 फागुन १८,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अहिलेको राजनीतिक

आजदेखि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक

फागुन ८, काठमाडौँ । समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको सातौँ पूर्ण बैठक

संसदमा गहकिलो बन्न निर्देशन

 माघ २२,काठमाडौँ,। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा गहकिलो ढङ्गले गलत

रास्वपाको राष्ट्रव्यापी दबाब अभियान आजदेखि सुरु

सिन्धुपाल्चोक, माघ२१  गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आजदेखि ‘राष्ट्रव्यापी दबाब अभियान’सुरुआत गर्ने भएको छ

काभ्रेमा माओवादी परित्याग गरी ४५ जना एमालेमा प्रवेश

काभ्रे, माघ १८ बनेपा। नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी परित्याग गरी कम्युनिष्ट पृष्ठभुमी बोकेका ४५ जना

कोषकी नवनियुक्त निर्देशक पुनको नियुक्ति बदर

 माघ ८,  काठमाडौँ।  उच्च अदालत पाटनले पशुपतिक्षेत्र विकास कोषका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनलाई नियुक्ति