जलस्रोत कब्जा गर्ने भारतीय रणनीतिप्रति सरकारको आपत्ति

karnali-river

 

९ चैत, काठमाडौं । नेपालका नदीनालामा भारतीय सरकार र उसको निजी क्षेत्रको मात्र आधिपत्य हुने गरी तयार गरेको ‘सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका २०१६’ प्रति सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

सन् २०१४ मा भएको नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको मर्मअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उक्त निर्देशिकाप्रति सरकारले औपचारिक रूपमा पहिलोपटक आपत्ति जनाएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।

भारतको विद्युत् मन्त्रालयले गत डिसेम्बर ५ मा उक्त निर्देशिका जारी गरेर विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणलगायत उसका सम्बद्ध सबै मन्त्रालय र निकायलाई परिपत्र गर्दै त्यसप्रति नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा दुई महिनाअघि माग गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत भारतीय दूतावासलाई गत शुक्रबार पत्राचार गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालमा भारतलगायत जुनसुकै देशका कम्पनीले पनि उत्पादन गरेको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गर्न पाउने गरी भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको पत्रमा स्मरण गराएको छ ।

भारतको निर्देशिकामा शतप्रतिशत भारतीय सरकार, उसको संगठित संस्था र निजी क्षेत्रले लगानी गरेका आयोजनाबाट मात्र उत्पादन भएको बिजुली आफ्नो मुलुकमा आयात गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्न स्थापना हुने ती भारतीय कम्पनीका सेयर न्यूनतम ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने र यसो नभएमा उसको बजारमा नेपाली बिजुली अयोग्य हुने प्रावधान छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भारतीय निर्देशिकाप्रति नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा तयार गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासमा पठाइएको पुष्टि गरे । मन्त्रालयले सरकारी धारणा तय गर्न आफ्नै संयोजकत्वमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सन्दीपकुमार देव, विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, प्राधिकरणकै विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारी र मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरराज गौतम रहेको कार्यदल गठन गरेको जानकारी सहसचिव घिमिरेले दिए ।

भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले अनुमति दिएका उत्पादन स्रोत मात्र कारोबार गर्ने भारतीय निर्देशिका मान्न नेपालले अस्वीकार गरेको छ । ‘भारतले भनेको मान्ने हो भने अरू आयोजनाको बिजुली निकासी नै नहुने भयो’, कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘बिजुली मूल्यका आधारमा कारोबार हुने हो, कुनै स्रोतविशेषका आधारमा होइन । यो विषय बजारले तय गर्ने भनेका छौं ।’

कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार भारतले सबैभन्दा आपत्तिजनक रूपमा नेपालका विद्युत् प्रसारण लाइनलाई उसको विद्युत् प्रणालीको अंग भनेको छ । ‘अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन साधारणतया भारतीय प्रसारण प्रणालीको अंग हुनेछ’, भारतीय निर्देशिकामा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

कर्णाली प्रदेशमा जिफन्टकाे संगठन सुदृढीकरण अभियान तीव्र

असोज १२, सुर्खेत । राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मि युनियन, नेपाल कर्णाली प्रदेशको संगठन सुदृढिकरण अभियान अन्तर्गत प्रशिक्षणमूलक

दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा थपिएको छ : चिनियाँ प्रधानमन्त्री

बेइजिङ,  असोज ८ गते ।  चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि छ्याङले चीन–नेपालबीचको सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा थपिएको चीनले

अख्तियारद्वारा पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असोज ७ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

 वडाध्यक्ष धमलाविरुद्ध जवरजस्ती करणीको जाहेरी दर्ता

 आश्विन ०७, ओखलढुंगा । ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नंम्बर १० का वडाध्यक्षविरुद्ध जवरजस्ती करणीको जाहेरी

अपराधी पहुँच र दवावमा उम्कने प्रवृत्तिका विरुद्ध जिफन्टद्धारा ध्यानाकर्षण

५ असोज, सुर्खेत नेपाल ट्रेड युनियन महासघ जिफन्ट कर्णाली प्रदेश महिला कमिटीले शिक्षित–अशिक्षित महिला श्रमिकहरुले

असोज ८ र ९ मा यसरी हुँदैछ एमालेको बागमती प्रदेश अधिवेशन

काठमाडौँ, असोज ५ गते ।  नेकपा (एमाले)को प्रथम बागमती प्रदेश अधिवेशन यही असोज ८ र