गच्छदार पनि ‘सरकारमा’ : उनले भने ‘हामी कमल थापाजस्तै सरकारमा फुत्त जाने पार्टी होइनौं’

Bijay-Gachhdar-530x304

फागुन २९,काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुर्‍याउन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । मधेसी मोर्चाको सातदिने अल्टिमेटम गुज्रिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धन जोगाउन राप्रपा नेतृत्वलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराएका प्रमुख सत्तारूढ पार्टी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई समेत सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका हुन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालय र मर्यादाक्रमका विषयमा कुरा मिल्नासाथ गच्छदार सरकारमा आउनेछन् । गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा आफू दोस्रो मर्यादाक्रममा हुनुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अहिले कांग्रेसबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि प्रधानमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि कांग्रेसकै भागमा छ ।

मर्यादाक्रम छाड्न गृहमन्त्री निधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयमा सर्न लेखक नमानेकाले गच्छदारको सिंहदरबार प्रवेशमा ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाबीच संशोधन प्रस्तावको पक्षमा संसद्मा दुई तिहाइ मत पुर्‍याउन गच्छदारसहित अन्य साना दललाई सरकारमा ल्याउने विषयमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ ।

संविधान संशोधन नगरिकन मधेसमा निर्वाचन सम्भव नदेखेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा दुई तिहाई पुर्‍याउन खेलमा केन्द्रित हुन थालेको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

सत्तारूढ राप्रपा र प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मत हालेको फोरम लोकतान्त्रिकले यथास्थितिमा संविधान संशोधनको पक्षमा मत हाल्न नसक्ने अडान राख्दै आएका थिए । दाहाल र देउवाले संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन संसदको चौथो ठूलो दलका अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधान र स्थानीय विकासमन्त्री दिएर मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरिसकेका छन् । पाँचौं ठूलो दल फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारको प्रवेशसँगै अन्य केही साना दललाई पनि सरकारमा ल्याउने र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबाहेक पनि संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई पुर्‍याउने योजना सत्तारूढ दलको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा ल्याउन पहल भइरहेको पुष्टि गरे । राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलाई एकैपल्ट सरकारमा ल्याउने प्रयास भए पनि प्राविधिक कारणवश ढिलाइ हुन पुगेको उनको भनाइ थियो । ‘संविधान संशोधन र चुनाव सुनिश्चितताका लागि राप्रपालाई पनि सरकारमा सामेल गरिएको छ । फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि ल्याउने प्रयत्न जारी छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय चुनावपछि पनि मधेसी मुद्दा सम्बोधन गर्ने कोसिस हुन सक्छ भनी राप्रपा नेताले नै प्रधानमन्त्री र मोर्चा नेतासँगको बैठकमा भनिरहेको अवस्थामा स्थानीय चुनावपछि र प्रदेशको चुनावअघि संविधान संशोधनको अवस्था हुन सक्छ ।’

सरकारमा सहभागिताको अफर आएपछि गच्छदारले शनिबार साँझ आफू निकट केही नेतालाई ब्रिफिङ गर्दै संशोधन विधेयक पारित गर्ने र चुनाव सुनिश्चितताको सर्त पूरा गर्ने भए सकारात्मक हुन सकिने बताएका थिए । गच्छदारले बैठकमा भने, ‘हामी कमल थापाजस्तै सरकारमा बोलाउनेबित्तिकै फुत्त जाने पार्टी होइनौं, चुनाव हुन्छ र संशोधन हुन्छ भनी आश्वस्त पार्न सक्नुपर्‍यो ।’ उनले टीकापुर घटनापछि समातिएका कार्यकर्ता छाड्ने विषयलाई दाहाल र देउवासमक्ष सर्तका रूपमा अघि सारेको समेत खुलाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण

काठमाडौं, चैत ३० गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय

खिमलाल देवकोटा  २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित