काठमाडौं, फागुन २६ – स्थानीय तहको सिमाना र संख्या निर्धारण गर्ने आयोग र त्यसलाई फेरबदल गर्ने सरकारी निर्णयमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ । आयोगले अपूरो प्रतिवेदन दिन नमिल्ने र सरकारले त्यसलाई फेरबदल गर्न नसक्ने संवैधानिक प्रावधान भएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
-संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग गठन भएको हो । सो धारामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ ।’
-विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रसमेत निर्धारण गर्नुपर्नेमा आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको मात्र संख्या र सिमाना निर्धारण गरेकाले प्रतिवेदन अपूरो भएको आयोगकै सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहको भनाइ छ । ‘गाउँ र नगरपालिकाको सीमा र संख्या निर्धारण गरिएको छ, तर विशेष र संरक्षित क्षेत्र के हो र कहाँ छ भन्ने आयोगलाई नै थाहा छैन, त्यसैले संविधानले दिएको काम आयोगले पूरा नै गरेको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासित भने ।
-सीमा र संख्या आफैँ निर्धारण गर्ने संवैधानिक दायित्व आयोगको भए पनि सरकारले त्यसलाई सिफारिसका रूपमा लिएर हेरफेर गरेकोमा अर्का कानुनविद् दीपेन्द्र झाले आपत्ति जनाएका छन् । ‘आयोगको प्रतिवेदन अन्तिम निर्णयका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारले सिफारिस मात्र मानेको छ, हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारलाई संविधानले दिएको छैन,’ उनले भने ।
-आयोगले दिएको अपूरो प्रतिवेदन असंवैधानिक हुने दाबी गर्दै झाले दुई साताअघि सर्वोच्चमा रिट हाल्न खोजेका थिए । तर, अदालतले दरपीठ गरिदिएको थियो । प्रतिवेदन हेरफेर गरेर सरकारले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै झा फेरि अदालत जाने तयारीमा छन् ।
आयोगको प्रतिवेदन सरकारले चलाएकोमा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता चिरञ्जीवी रिजालले २३ फागुनमै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । सरकारी कदमलाई असंवैधानिक भन्दै आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले पनि राजीनामा दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले पायो स्थानीय तहको प्रतिवेदन
स्थानीय तहको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले प्राप्त गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह कायम भएको र सोहीअनुसार निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउन आयोगलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको हो ।
स्थानीय तहको प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ । त्यसैले स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रतिवेदनको ढड्डा र ‘इलेक्ट्रोनिक भर्सन’ आयोगलाई उपलब्ध गराएको हो । मन्त्रालयको पत्रपछि निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्रतिवेदनअनुसार काम अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले ६३ जिल्लाका स्थानीय तहको विवरण मात्र आयोगलाई प्राप्त भएको बताए । २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, बारा, पर्सा र रौतहट, ७ नम्बर प्रदेशको बझाङ, ४ नम्बर प्रदेशको मनाङ, ३ नम्बर प्रदेशको काठमाडौं र नुवाकोटको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले पाएको छैन । २१ फागुनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती जिल्लामा २५ वटा स्थानीय तह थपेको वडा र नामांकनलगायतका काम सकिएको छैन ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न