भएका एम्बुलेन्सहरु पनि सुविधासम्पन्न छैनन् । एम्बुलेन्समा आकस्मिक सेवासहितको व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि कतिपय त भाडाका ट्याक्सी भन्दा खासै फरक छैनन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सहरु भित्र्याउने र सुविधा अनुसार वर्गीकरण गरेर एउटै सञ्जालमा राख्ने प्रयास थालेको छ । यसका लागि ‘एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका-२०७३’ को मस्यौदा बनेको छ ।
सो मस्यौदा अहिले राय सुझावका लागि अर्थ र गृह हुँदै कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । कानुन मन्त्रालयको सहमति पाउनासाथ मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित निर्देशिकाले एम्बुलेन्सहरु अब जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । मापदण्ड अनुसार एम्बुलेन्स फोरह्वीलका साथै एक हजार सीसी माथि हुनुपर्नेछ ।
तीन समूहमा वर्गीकरण
निर्देशिका अनुसार एम्बुलेन्सहरुलाई सुुविधाका आधारमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरेर तीन समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ । समूह अनुसार रङ पनि अलग-अलग हुनेछ ।
‘क’ वर्गमा विशेषगरी ग्राण्डी, नर्भिक अस्पताल लगायतले प्रयोग गर्दै आएका जस्ता सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्सहरु पर्छन् ।
त्यस्तै, दातृ निकायको सहयोगमा प्राप्त हुने एम्बुलेन्स ‘क’ र ‘ख’ वर्गकै हुनुपर्नेछ । निर्देशिका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका धेरै एम्बुलेन्स ‘ग’ वर्गमा पर्छन् ।
एम्बुलेन्सको रङ अब सेतो नभएर रातो, पहेँलो र हरियो हुनेछ । ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्समा रातो, ‘ख’ मा गाढा पहेँलो तथा ‘ग’ वर्गमा हरियो रङको प्रयोग गरिनेछ । यस्ता एम्बुलेन्समा आकस्मिक सेवा, तालिमप्राप्त नर्स तथा चिकित्सक, अस्पताल पुग्नु अगाडि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपचार तथा औषधिको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
‘नयाँ आउने एम्बुलेन्समा के-कस्तो सेवा उपलब्ध हुने भन्ने विषयमा केही कुरा निर्देशिकामा उल्लेख भइसकेको छ, केही राख्न बाँकी छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
एक सय शय्याभन्दा माथिका अस्पतालहरुले दुई वटा एम्बुलेन्स अनिवार्य राख्नैपर्नेछ । त्यसमध्ये कम्तीमा एउटा ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको हुनैपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
एम्बुलेन्समा जीपीएस सिस्टम अनिवार्य
नयाँ निर्देशिकाले सबै एम्बुलेन्सलाई एउटै सञ्जालमा राख्नेछ । जसले गर्दा सेवाग्राहीले खोजेको बेला एम्बुलेन्स उपलब्ध हुनेछ । यसको लागि तीन अंकको नम्बर दिइनेछ ।
साथै एम्बुलेन्स कहाँ, कुन अवस्थामा छ भनेर हेर्नकै लागि मन्त्रालयले एम्बुलेन्स ट्र्याकरको विकास गरेको छ । त्यसका लागि नयाँ आउने एम्बुलेन्समा जीपीएस सिस्टम अनिवार्य राख्नैपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
हाल चालु अवस्थामा रहेका एम्बुलेन्सहरुलाई पनि यो मापदण्डमा समावेश गर्दै लैजाने मन्त्रालयको योजना छ ।
यसले मनपरी भाडा असुल्ने तथा विरामीले चाहेको ठाउँमा जान नमान्ने गुनासो सम्बोधन हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
मन्त्रालयकै पहलमा हालै मात्र ‘राष्ट्रिय आकस्मिक उपचार समन्वय समिति’ गठन भइसकेको छ । यही समितिले नै एम्बुलेन्सको सेवा, दूरीको आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने तथा उपचार पद्धतिबारे निर्क्यौल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो निर्देशिका नेपाल सरकार आफैंले लागू गर्ने भए पनि यसको लागि मन्त्रालय तयार नभएसम्मका लागि रेडक्रस नेपाल तथा जिल्ला एम्बुलेन्स अपरेशन तथा व्यवस्थापन समितिसित साझेदारी गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
अहिले नेपालमा कति एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् भन्ने मन्त्रालयसँग यकिन तथ्यांक समेत छैन । यो निर्देशिका जारी भएसँगै राजधानीसहित देशभरका एम्बुलेन्सहरुलाई एउटै छातामा ल्याइने मन्त्रालयको योजना छ ।
