अब एम्बुलेन्सको श्रेणिकरण , जीपीएस सिस्टमबाट ट्र्याक गरिने

५ फागुन, काठमाडौं । अहिले राजधानीभित्रै कसैलाई आपत परेर फोन गर्‍यो भने भनेको बेला एम्बुलेन्स पाउन मुश्किल छ ।

भएका एम्बुलेन्सहरु पनि सुविधासम्पन्न छैनन् । एम्बुलेन्समा आकस्मिक सेवासहितको व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि कतिपय त भाडाका ट्याक्सी भन्दा खासै फरक छैनन् ।Ambulance-Red-Yellow-and-Green

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सहरु भित्र्याउने र सुविधा अनुसार वर्गीकरण गरेर एउटै सञ्जालमा राख्ने प्रयास थालेको छ । यसका लागि ‘एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका-२०७३’ को मस्यौदा बनेको छ ।

सो मस्यौदा अहिले राय सुझावका लागि अर्थ र गृह हुँदै कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । कानुन मन्त्रालयको सहमति पाउनासाथ मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रस्तावित निर्देशिकाले एम्बुलेन्सहरु अब जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । मापदण्ड अनुसार एम्बुलेन्स फोरह्वीलका साथै एक हजार सीसी माथि हुनुपर्नेछ ।

तीन समूहमा वर्गीकरण

निर्देशिका अनुसार एम्बुलेन्सहरुलाई सुुविधाका आधारमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरेर तीन समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ । समूह अनुसार रङ पनि अलग-अलग हुनेछ ।

‘क’ वर्गमा विशेषगरी ग्राण्डी, नर्भिक अस्पताल लगायतले प्रयोग गर्दै आएका जस्ता सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्सहरु पर्छन् ।

त्यस्तै, दातृ निकायको सहयोगमा प्राप्त हुने एम्बुलेन्स ‘क’ र ‘ख’ वर्गकै हुनुपर्नेछ । निर्देशिका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका धेरै एम्बुलेन्स ‘ग’ वर्गमा पर्छन् ।

एम्बुलेन्सको रङ अब सेतो नभएर रातो, पहेँलो र हरियो हुनेछ । ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्समा रातो, ‘ख’ मा गाढा पहेँलो तथा ‘ग’ वर्गमा हरियो रङको प्रयोग गरिनेछ । यस्ता एम्बुलेन्समा आकस्मिक सेवा, तालिमप्राप्त नर्स तथा चिकित्सक, अस्पताल पुग्नु अगाडि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपचार तथा औषधिको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

‘नयाँ आउने एम्बुलेन्समा के-कस्तो सेवा उपलब्ध हुने भन्ने विषयमा केही कुरा निर्देशिकामा उल्लेख भइसकेको छ, केही राख्न बाँकी छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

एक सय शय्याभन्दा माथिका अस्पतालहरुले दुई वटा एम्बुलेन्स अनिवार्य राख्नैपर्नेछ । त्यसमध्ये कम्तीमा एउटा ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको हुनैपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

एम्बुलेन्समा जीपीएस सिस्टम अनिवार्य

नयाँ निर्देशिकाले सबै एम्बुलेन्सलाई एउटै सञ्जालमा राख्नेछ । जसले गर्दा सेवाग्राहीले खोजेको बेला एम्बुलेन्स उपलब्ध हुनेछ । यसको लागि तीन अंकको नम्बर दिइनेछ ।

साथै एम्बुलेन्स कहाँ, कुन अवस्थामा छ भनेर हेर्नकै लागि मन्त्रालयले एम्बुलेन्स ट्र्याकरको विकास गरेको छ । त्यसका लागि नयाँ आउने एम्बुलेन्समा जीपीएस सिस्टम अनिवार्य राख्नैपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

हाल चालु अवस्थामा रहेका एम्बुलेन्सहरुलाई पनि यो मापदण्डमा समावेश गर्दै लैजाने मन्त्रालयको योजना छ ।

यसले मनपरी भाडा असुल्ने तथा विरामीले चाहेको ठाउँमा जान नमान्ने गुनासो सम्बोधन हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

मन्त्रालयकै पहलमा हालै मात्र ‘राष्ट्रिय आकस्मिक उपचार समन्वय समिति’ गठन भइसकेको छ । यही समितिले नै एम्बुलेन्सको सेवा, दूरीको आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने तथा उपचार पद्धतिबारे निर्क्यौल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो निर्देशिका नेपाल सरकार आफैंले लागू गर्ने भए पनि यसको लागि मन्त्रालय तयार नभएसम्मका लागि रेडक्रस नेपाल तथा जिल्ला एम्बुलेन्स अपरेशन तथा व्यवस्थापन समितिसित साझेदारी गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

अहिले नेपालमा कति एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् भन्ने मन्त्रालयसँग यकिन तथ्यांक समेत छैन । यो निर्देशिका जारी भएसँगै राजधानीसहित देशभरका एम्बुलेन्सहरुलाई एउटै छातामा ल्याइने मन्त्रालयको योजना छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रालय भागबन्डाको टुंगो लगाउन आज पनि सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै

१४ चैत,काठमाडौं । मन्त्रालय भागबन्डाको टुंगो लगाउन आज पनि सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दैछ । आज

आठ महिनापछि ट्रायल पास गरेको ३ देखि ७ दिनभित्रमा लाइसेन्स पाइने

१३ चैत,काठमाडौं। सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छाप्न नयाँ प्रिन्टिङ मेसिन खरिद खरिद गर्ने भएको

जघन्य अपराधमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन : अध्यक्ष थापा

१३ चैत,काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जघन्य अपराधमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताएका

ठगीको आरोपमा सुजाता कोइरालाका पूर्व पीए केशव दुलाल पक्राउ

१३चैत,काठमाडौं। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाई दिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ

मदिरा सेवन गरेर बाटो सिधा भएर हिँड्न नसक्ने मानिस एमालेको कार्यकर्ता हुन सक्दैन : अध्यक्ष ओली

१२चैत,काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मदिरा सेवन गर्ने मानिस एमालेको कार्यकर्ता हुन नसक्ने

कानुनी मान्यता विपरीत राष्ट्रपतिले परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त गर्न मिल्दैन : नेता पन्त

१२ चैत,काठमाडौँ। नेकपा(एमाले)का नेता एवं सांसद रघुजी पन्तले कानुनमै व्यवस्था नभएको परराष्ट्र सल्लाहकार राष्ट्रपति नियुक्ति