अमेरिकाले हातझिकेपछि गर्भ निरोध र सुरक्षित गर्भपतनकालागि डेनमार्कले सहयोग गर्ने

timthumb (2)विश्वभरका महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा प्रयोग गरिने कोषका लागि अमेरिकी सहायताबाट ट्रम्प प्रशासनले हात झिकेपछि अब सो कोषको उत्थान र महिला अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि डेनमार्ककी भूतपूर्व विकाश मन्त्री उल्ला तोर्न्यासले आफ्नो आगुवाइमा युरोपियन एकीकृत प्रयास शुरु गरेकी छिन।

विशेषत: विकासोन्मुख मुलुकका महिलाहरुका अवान्छित गर्भ निरोध, सुरक्षित गर्भपतन र स्वस्थ प्रजनन प्रक्रियाका लागि ती क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था मार्फत उपलब्ध गराउंदै आएको वार्षिक १० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता ट्रम्प प्रशासनले रोक्का गर्ने निर्णय गरेपछि युरोपका डेनमार्क, नेदरल्याण्ड, स्वीडेन, जर्मनी, फ्रान्स लगायतका देशहरुले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै आएका थिए।

अमेरिकी निर्णयबाट विश्वका गरिव तथा कम्जोर महिलाहरु नराम्ररी प्रभावित हुने देखेर आफूले युरोपेली देशहरुलाई एकठाउँ उभिएर मानवीय कर्म गर्न प्रोत्साहित गरेको तोर्न्यासले बताएकी छिन।

डेनमार्कको विदेश मन्त्रालयले अब ७५ मिलियन क्रोनर (झन्डै ११ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) बराबरको रकम सहायता कोषका लागि उपलब्ध गराउने र युरोपियन युनियन भित्रका अन्य देशहरुलाई पनि सोहि अनुरुप गर्न प्रस्ताव गर्ने घोषणा गरेको स्थानीय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। यस अभियानमा स्वीडेन, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, फिनल्याण्ड, बेल्जियम र बेलायत साथ दिन तत्पर देखिएका जनाइएको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले वार्षिक झन्डै २२ मिलियन महिलाहरुले असुरक्षित गर्भपतन गराउने र अधिकांश अविकशित तथा विकासोन्मुख मुलुकका महिलाहरुले त्यसो गर्ने बताउंदै ट्रम्प प्रशासनको निर्णय तिनीहरुका लागि घातक भएको देखाएको थियो।

मेरी स्टोप्स इन्टर्नेशनल (एमएसआइ) नामक गैर सरकारी संस्थाले जनाए अनुसार सो निर्णयबाट सन् २०१७ देखि २०२० सम्ममा साँढे ६ मिलियन महिलाले अवान्छित गर्भधारण गर्ने, २ दशमलब २ मिलियन गर्भपतनमध्ये २ दशमलब १ मिलियनले असुरक्षित गर्भपतन गराउने तथा २१ हजार ७ सय मातृमृत्युको अनुमान गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नगदै दिइने सामाजिक सुरक्षामा पनि कर

फागुन २०, काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो वित्तीय दायित्व कम गर्न सरकारले नगदमा उपलब्ध गराइने

झिनो अङ्कले घट्यो नेप्से

फागुन १६, काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ ।

नागरिक पत्रकारले सामाजिक सञ्जालको सही उपयोग गर्नुपर्ने

ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका

यसरी परे दुई न्यायाधीश बर्खास्तीमा

 फागुन १४, काठमाडौँ। न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया र अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त

कब्जा गरेको जग्गाको विवरण पठाउन गृहको निर्देशन

 फागुन १०,काठमाडौं। सरकारले देशभर अतिक्रमण गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन ७७ वटै

आजदेखि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक

फागुन ८, काठमाडौँ । समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको सातौँ पूर्ण बैठक