January 25, 2017

भ्रष्टाचार हुने मुलुकको १३१ औँ सूचीमा नेपाल, दक्षिण एसियाको तेस्रो स्थानमा

काठमाडौँ, माघ १२। भ्रष्टाचार हुने सूचकाङ्कमा समावेश भएका १७६ देशमध्ये नेपाल कुल १०० पूर्णाकमा २९ अङ्क प्राप्त गरी १३१ औँ स्थानमा सूचीकृत भएको छ भने दक्षिण एसियाको तेस्रो स्थानमा परेकाे छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अtransparency-वधारणा सूचकाङ्क–२०१६’ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सुशासनको कमीका कारण भ्रष्टाचार निवारण हुन नसकेको देखिन्छ ।

सूचकाङ्कमा समावेश गरिएका १७६ देशमध्ये डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड कुल १०० मा ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने सोमालिया १० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएको छ ।

सर्वेक्षणबाट भ्रष्टाचार विश्वभर प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको देखिएको संस्थाका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार र सामाजिक असमानता एक अर्काका परिपूरक हुन् र यसले राजनीतिप्रति निराशा पैदा गर्छ भनी उल्लेख गरेको छ ।

भुटान ६५ अङ्क प्राप्त गरी २७ औँ स्थानमा, भारत ४० अङ्क प्राप्त गरी ७९ औँ स्थानमा, मालदिभ्स र श्रीलङ्का ३६ अङ्क प्राप्त गरी ९५ औँ स्थानमा, पाकिस्तान ३२ अङ्कले ११६ औँ स्थानमा, नेपाल २९ औँ अङ्क प्राप्त गरी १३१ औँ स्थानमा, बङ्गलादेश २६ अङ्क प्राप्त गरी १४५ औँ स्थानमा र अफगानिस्तान १५ अङ्क प्राप्त गरी १६९ औँ स्थानमा रहेका छन् ।

छिमेकी मुलुक चीन ४० अङ्क प्राप्त गरी ७९ औँ स्थानमा रहेको छ । सो संस्थाले सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष यो सूची सार्वजनिक गर्दै आएको र नेपाललाई २००४ देखि समावेश गरिएको हो ।

“प्रतिवेदनले नेपालको भ्रष्टाचार बारेको अवधारणामा सामान्य सुधार आएको हो कि भन्ने देखिए पनि नेपालले पाएको अङ्कमा धेरै कम अङ्कको फेरबदलले अवस्थामा परिवर्तन भएको भन्न नमिल्ने देखिन्छ” अध्यक्ष अर्यालले भने ।

प्रतिवेदन विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फान्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भिडिइएमसमेत छ संस्थाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा तयार गरिएको हो ।

सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्र/पदाधिकारीको काम कारबाहीमा निगरानीको स्थिति, कर भुक्तानी, ठेक्का पट्टा र न्याय प्राप्तिका लागि दिनुपर्ने घुस, सरकारी प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थको लागि पदको दुरुपयोगको अवस्थालगायत विषय समेटी प्रतिवेदन तयार पारिएको संस्थाका महासचिव पदमिनी प्रधानाङ्गले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

सर्वोच्चको परमादेश : बेपत्ता परिवारको हकमा बाधक १५ कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

  चैत २४,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले हक–अधिकार उपभोग गर्न

गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

पोखरा, १६ चैत २०८२ ।  गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,