January 25, 2017

भ्रष्टाचार हुने मुलुकको १३१ औँ सूचीमा नेपाल, दक्षिण एसियाको तेस्रो स्थानमा

काठमाडौँ, माघ १२। भ्रष्टाचार हुने सूचकाङ्कमा समावेश भएका १७६ देशमध्ये नेपाल कुल १०० पूर्णाकमा २९ अङ्क प्राप्त गरी १३१ औँ स्थानमा सूचीकृत भएको छ भने दक्षिण एसियाको तेस्रो स्थानमा परेकाे छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अtransparency-वधारणा सूचकाङ्क–२०१६’ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सुशासनको कमीका कारण भ्रष्टाचार निवारण हुन नसकेको देखिन्छ ।

सूचकाङ्कमा समावेश गरिएका १७६ देशमध्ये डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड कुल १०० मा ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने सोमालिया १० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएको छ ।

सर्वेक्षणबाट भ्रष्टाचार विश्वभर प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको देखिएको संस्थाका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार र सामाजिक असमानता एक अर्काका परिपूरक हुन् र यसले राजनीतिप्रति निराशा पैदा गर्छ भनी उल्लेख गरेको छ ।

भुटान ६५ अङ्क प्राप्त गरी २७ औँ स्थानमा, भारत ४० अङ्क प्राप्त गरी ७९ औँ स्थानमा, मालदिभ्स र श्रीलङ्का ३६ अङ्क प्राप्त गरी ९५ औँ स्थानमा, पाकिस्तान ३२ अङ्कले ११६ औँ स्थानमा, नेपाल २९ औँ अङ्क प्राप्त गरी १३१ औँ स्थानमा, बङ्गलादेश २६ अङ्क प्राप्त गरी १४५ औँ स्थानमा र अफगानिस्तान १५ अङ्क प्राप्त गरी १६९ औँ स्थानमा रहेका छन् ।

छिमेकी मुलुक चीन ४० अङ्क प्राप्त गरी ७९ औँ स्थानमा रहेको छ । सो संस्थाले सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष यो सूची सार्वजनिक गर्दै आएको र नेपाललाई २००४ देखि समावेश गरिएको हो ।

“प्रतिवेदनले नेपालको भ्रष्टाचार बारेको अवधारणामा सामान्य सुधार आएको हो कि भन्ने देखिए पनि नेपालले पाएको अङ्कमा धेरै कम अङ्कको फेरबदलले अवस्थामा परिवर्तन भएको भन्न नमिल्ने देखिन्छ” अध्यक्ष अर्यालले भने ।

प्रतिवेदन विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फान्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भिडिइएमसमेत छ संस्थाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा तयार गरिएको हो ।

सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्र/पदाधिकारीको काम कारबाहीमा निगरानीको स्थिति, कर भुक्तानी, ठेक्का पट्टा र न्याय प्राप्तिका लागि दिनुपर्ने घुस, सरकारी प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थको लागि पदको दुरुपयोगको अवस्थालगायत विषय समेटी प्रतिवेदन तयार पारिएको संस्थाका महासचिव पदमिनी प्रधानाङ्गले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।