कात्तिक २०,काठमाडौं–पूर्व राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवलाई बस्दै आएको घर छोड्न घर मालिककले १५ दिने सूचना जारी गरेपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयले मुख खोलेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भुपेन्द्र पौडेलले पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई सरकारले दिँदै आएको सेवा सुविधामा कुनै कमी नगरेको भन्दै पूर्व राष्ट्रपतिका सेवा सुबिधाबारे नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको २०७३ माघ २० गतेको बैठकले केही परिवर्तन गरेको र त्यहि अनुसार जानकारी गराएको बताए ।
उनले उक्त निर्णय अनुसार पूर्व राष्ट्रपतिको आफ्नो घर भए मासिक एक लाख घरभाडा उपलव्ध गराउने तथा आफ्नो घर नभएको खण्डमा मासिक २ लाख भाडा सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख भएको भन्दै त्यसवारे डा यादवलाई जानकारी गराएपनि यादवले प्रतिउत्तर नदिएको गुनासो गरे ।
त्यहि निर्णयका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई उक्त निर्णसहित विकल्प रोज्न भन्दै यसअघि नै पत्र समेत पठाइसकेको जनाएको छ ।
तर, पूर्व राष्ट्रपतिले भने अहिलेसम्म त्यसको जवाफ नपठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव पौडेलले पूर्व राष्ट्रपति बस्दै आएको घर मालिकसँग राष्ट्रपति कार्यालयलको कुनै सरोकार नरहेको पनि बताएका छन् । उनले भने ‘सरकारले पुर्व राष्ट्रपतिलाई घरभाडा बापतको रकम दिने हो घरवेटीलाई दिने होइन, त्यसैले घरबेटीलाई राष्ट्रपति कार्यालयले चिन्दैन ।’
पूर्व राष्ट्रपति यादव ललितपुर महानगरपालिका वडानं ४ बागडेलस्थित रविभक्त विष्टको घरमा २०७२ कार्तिक १२ गतेबाट बस्दै आएका छन् ।
तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयमा यादवले कुनै जवाफ नपठाएपछि राष्ट्रपति कार्यलयले गत साउन यता घरभाडा बापतको रकम नपठाएको स्वीकार गरेको छ ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
