भदौ ३०, काठमाडौं । पार्टीभित्र देखापरेको विवाद वा मतभेदका सम्बन्धमा स्थायी कमिटीको पाँचौ बैठक समापन सँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कहिल्यै विवादमा नफर्कने वाचा निर्देशिका मार्पmत गरेका छन् ।
अध्यक्षद्वयले नेताहरूलाई सार्वजनिक रूपमा गरिने तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप–प्रत्यारोप बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । आफ्नो मत वा असहमति कमिटी प्रणालीअन्तर्गत मर्यादित रूपमा राख्न र गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप नगर्न परिपत्र गरेका छन् ।
त्यस्तै, गुटगत गतिविधिलाई संरक्षण, प्रश्रय र प्रोत्साहन दिए, अनेकता, अराजकता, अनुशासनहीनता र गुटबन्दीपूर्ण कार्य गरे अनुशासनात्मक कारबाहीको विषय बनाउने र पार्टी विधानबमोजिम कारवाही गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
नेकपाले सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य
नेकपाले “सबै तहका पार्टी कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता लगायतका राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था महाधिवेशन र अधिवेशनका मञ्चहरू मार्फत् कार्यान्वयन गर्ने,” अन्तरपार्टी निर्देशनको बुँदा नम्बर ५(४) मा भनिएको छ ।
अनलाइन समाचारमा नेताका विरुद्ध भ्रम फैलाए कारबाही
नेकपाले “वेभसाइट तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्महरूमा देखापरेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको अराजक तथा अनुशासनहीन कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने,” ओली–प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको निर्देशनको बुँदा नम्बर ५ (३)मा भनिएको छ ।
प्रतिष्ठानहरूको नियमन
दिवंगत वा जीवित नेताका नाममा प्रतिष्ठान खोलेर पार्टी नेतृत्वविरुद्ध बद्ख्वाइँ गर्ने चलन बढेको भन्दै नेकपाले नियमन गर्ने भएको छ । ओली प्रचण्डले पठाएको निर्देशनमा पार्टीका विभिन्न नेताका नाममा विभिन्न प्रष्ठिान वा परिचालित संघ/संस्थाहरूमध्ये अधिकांश गुटबन्दीको माध्यम बन्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
“त्यस्ता संस्थाहरूमा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा सदस्यहरूको संलग्नताको स्वरूप निश्चित गर्ने । सचिवालयले प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन विधि निश्चित गर्न स्पष्ट कार्यादेशसहित कार्यदल गठन गर्ने । कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् त्यसउपर छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने । तबसम्मका लागि पार्टीद्वारा गठित वा पार्टीका नेता कार्यकर्ता सम्मिलित कुनै पनि प्रष्ठिानहरूलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा शाखा गठन नगर्न र गतिविधि नगर्न निर्देशन दिने,” निर्देशनमा भनिएको छ ।
एमसीसी अनुमोदन
ओली प्रचण्डले जारी गरेको निर्देशनमा राष्ट्रिय हीतमा स्पष्ट पार्दै संसदमा विचाराधीन रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने निर्देशन दिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका काम एकवर्षभित्र सक्ने
सत्तारूढ दल नेकपाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम एकवर्षभित्र सक्ने अठोट लिएको छ । अध्यक्षद्वयले पठाएको निर्देशनको १३ (७) नम्बर बुँदामा त्यस्तो भनिएको छ । “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउने । आयोगहरूबाट परिपूरण, क्षतिपूर्ति र अन्य आवश्यक सिफारिसका सन्दर्भमा पीडित परिवारसँग परामर्श गर्ने र यसअघि प्रदान गरिएको राहत पाउन बाँकीलाई राहत प्रदान गर्ने । सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भई कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य योद्धाहरूको उपचारको प्रबन्ध गर्ने । असक्त र घाइतेहरूका लागि जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्ने,” निर्देशनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न अनुकूल हुनेगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गर्ने, यसका लागि विज्ञसहितको आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने यस कार्यमा सहजीकरण गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रण निर्माण गर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।
“सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने । स्थानीय तहमा सबै पीडितहरूको बीचमा मेलमिलापलाई सुदृढ गर्ने काम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई उत्पे्ररित गर्ने । पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूले यस सम्बन्धी काममा सघाउने । नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धि र अनुभवहरूलाई अभिलिखित गरी जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्याउने,” निर्देशनमा भनिएको छ ।
एकता महाधिवेशन सहमतिमा गर्ने
ओली प्रचण्डले १९ पाने निर्देशन जारी गर्दै एकता महाधिवेशन सहमतिमा गर्ने , पार्टी एकताको भावना एवम् मर्मअनुरूप सहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्देशन दिएका छन् ।
“महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अन्य प्रक्रिया पार्टी विधानबमोजिम अवलम्बन गर्ने । महाधिवेशनबाट पार्टीका विचार, नीति, विधि, पद्धति एवम् नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ तुल्याउने,” निर्देशनमा भनिएको छ, “विचार, नीति तथा विधिलाई महाधिवेशन तयारीको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा ग्रहण गर्ने र तदनुरूप मस्यौदा दस्तावेजहरू तयार गर्ने । मस्यौदा दस्तावेजहरू तयार भएसँगै वैचारिक, नीतिगत तथा विधिगत विषयमा पार्टीव्यापी बहस, छलफल सञ्चालन गर्ने ।”
महाधिवेशनबाट माक्र्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषताअनुरूप नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले विकसित गरेका अनुभव तथा मौलिक एवम् सिर्जनात्मक सिद्धान्तहरूलाई संस्थागत गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
“यसक्रममा साविक नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा सञ्चालित सशस्त्र जनयुद्धका सकारात्मक वैचारिक पक्षहरूको संश्लेषण गर्ने,” अपानिमा उल्लेख छ ।
नेकपाले महाधिवेशनसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न कात्तिक १५ देखि १७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने बताइएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको त्यस तेस्रो बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयबाट महाधिवेशन आयोजनाको तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल व्यवस्थापन कमिटीलगायत अन्य आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिका लगायत समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने, बैठकमा उक्त प्रस्तावमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
आगामी असोज महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरूले पार्टीको संगठित सदस्यता विवरण अद्यावधिक गरी प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय संगठन विभागमा पठाउने र मङ्सीर महिनाभित्र संगठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने ओली–प्रचण्डको निर्देशनमा उल्लेख छ । प्रवास क्षेत्रमा पनि सोहीअनुरूप गर्ने नेकपाले बताएको छ ।
पूर्णपाठ:यस्तो छ पढ्नुहोस
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो
मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का
मंसिर १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र
मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा
मङ्सिर ४काठमाडौँ। सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।