काठमाडौं : सरकारले वास्तविक कृषकलाई सहज ढंगले अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले एउटै तह र निकायबाट मात्रै अनुदान दिने नीति लिने बताइन् ।
सरकारले भूमि उपयोग विहिन हुने स्थितिको अन्त्य गर्ने, निजी बाँझो जग्गा तथा खेतबारीको कान्ला र आलीमा दलहन बालि लगाउन प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।
सरही क्षेत्रमा कौसी र गमला खेति प्रवद्धर्न गर्ने नीति लिने भएको छ । यस्तै अग्र्यानिक कृषि उत्पादन प्रवद्धर्नको लागि विशेष नीति आगामी बजेटले लिने भएको छ । अग्र्यानिक वस्तुको ब्रान्डिङ गरी अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रवद्धर्न गर्ने नीति समेत बजेटले लिने भएको छ ।
यस्तै कृषकलाई न्युनतम बचतको सुनिश्चितता गर्न बजेटले बालि लगाउनु पूर्व नै प्रमुख खाद्य बालिको न्यूनतम सर्मथन मूल्य तोक्ने नीति लिने भएको छ । यस्तै कृषि उपजको मूल्य सूचकलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको विकास गर्ने भएको छ । पशु तथा बालि बिमाको विस्तार गरी कृषिको क्षति न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकता हुने भएको छ ।
यस्तै भूमि बैंकको स्थापना गर्नुको साथै भूमि चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेतीमा उत्प्रेरित गर्ने नीति बजेटमा समावेश हुने भएको छ । जसले गर्दा एकसाथ उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने सकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै सरकारले उद्देश्य र कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारीलाई मर्जरमा प्रोत्साहन, तथा उत्पादन बढाउन सहकारीको प्रयोगलाई सरकरले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले आगामी वर्ष सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक नमुना कृषि बन विकास कार्यक्रम प्रवद्धन गरिने नीति लिएको छ ।
