देशमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मा लिएको सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै न्यालयको आदेश उल्लंघनमा अगाडि देखिएका छन् ।यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा विस्तृतमा पढ्न सक्नुहुन्छ ।
सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकार सम्बन्धित मुद्दामा विभिन्न मन्त्रालयका नाममा आदेश दिए पनि २० वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएका उदाहरण छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यस्ता मुद्दा २३ वटा छन् ।
अन्य १९ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्नेमा गृहमन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । गृहमन्त्रालयले २९ वटा आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन भने वनमन्त्रालयले २५ तथा प्रधानमन्त्री तथा परिषद्ले २३ वटा फैसला कार्यान्वयन गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले १८, नेपाल राष्ट्र बैंकले २ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ वटा आदेश कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
