सरकार र अख्तियारनै टेर्दैन सर्वोच्चको आदेश

देशमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मा लिएको सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै न्यालयको आदेश उल्लंघनमा अगाडि देखिएका छन् ।यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा विस्तृतमा पढ्न सक्नुहुन्छ ।

SUPREME_COURT_001IMG_7170-01062017050626-1000x0-04062017040606-1000x0 (1)

सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकार सम्बन्धित मुद्दामा विभिन्न मन्त्रालयका नाममा आदेश दिए पनि २० वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएका उदाहरण छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यस्ता मुद्दा २३ वटा छन् ।

अन्य १९ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्नेमा गृहमन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । गृहमन्त्रालयले २९ वटा आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन भने वनमन्त्रालयले २५ तथा प्रधानमन्त्री तथा परिषद्ले २३ वटा फैसला कार्यान्वयन गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले १८, नेपाल राष्ट्र बैंकले २ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ वटा आदेश कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्रेडयुनिय दर्ताको नाममा असुली धन्दा, मजदुरलाई सास्ती नेतालाई मस्ती !

काठमाडौं, श्रावण २५, पीपुल नेपाल।ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी ओल्डलिङ्क कम्युनिकेशन्स प्रा.लि मा श्रमीक र ब्यास्थापन

‘व्यक्तिगत स्वार्थलाई सार्वजनिक सरोकारको रिट नबनाऊ’: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १८ साउन । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि दर्ता गरेको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय

अर्थमन्त्री शर्मा अर्थ मन्त्री को नाममा अनर्थ मन्त्री : नेता महेश बस्नेत

पिपुल नेपाल, संवाददाता,काठमाडौँ, १७ साउन । नेकपा एमालेको पोलिटव्युरो सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश

एसपीपीबाट बाहिरिने निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ

काठमाडौँ, ५ साउन: गत असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)

आमाबाबुको हेरचाह नगर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति जफत

काठमाडौँ, ५ साउन: ज्येष्ठ नागरिकमाथिको हेरचाह र पालनपोषणलाई सन्तानको बाध्यकारी दायित्व बनाउँदै सङ्घीय संसद्ले ज्येष्ठ

धमाधम बर्खास्त हुँदै न्यायाधीश

साउन ३, २०७९: न्यायपरिषद्ले विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई धमाधम बर्खास्त गर्न थालेको छ । कामु