काठमाडौं – संसद अधिबेशन अन्त्यसंगै सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक र प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्काीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र परेको छन् ।
यी दुवै प्रतावले संसदको आगामी अधिबेशनमा निरन्तरता पाउने वा स्वतः निष्क्रिय हुने भन्नेमाा जानकारहरुबीच नै मतभेद देखिएको छ यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
मधेसकेन्द्रित दलका मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले बैशाख ११ गते संसददर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक सम्बन्धित समितिमा समेत नपठाई थन्क्याईएको छ ।
