काठमाडौँ, १३ मंसिर ।   विशेष अदालतले कर फस्र्यौट आयोगका सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मासँग एक करोड रुपियाँ धरौटी मागेको छ ।  कर अनियमितता मुद्दा मङ्गलबार बयानका लागि अदालतमा उपस्थित हुनुभएका शर्माको थुनछेक बयान र बहसपछि अदालतले धरौटीमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।  न्यायाधीश द्वारिकामान जोशी, रत्नबहादुर बागचन्द र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले शर्मालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।  शर्मा मङ्गलबार नै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको ग्यारेन्टीमा छुट्नुभएको छ ।  शर्माले मुद्दाको बाँकी कारबाही अब धरौटीमा रहेर गर्न पाउनुहुनेछ ।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारी विष्णु पाण्डेले शर्माको थुनछेक बयान र बहसपछि धरौटीमा रिहाको आदेश जारी भएको बताउनुभयो ।  पाण्डेले उहाँ अदालतमा उपस्थित हुनुभएको थियो ।  थुनछेक बयान र बहसपछि आजै बैङ्क ग्यारेन्टीमा रिहा हुनुभएको छ भन्नुभयो ।
साउन १ गते नै अख्तियारले कर हिनामिनामा दस अर्ब दुई करोड रुपियाँ बिगो दाबी गर्दै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र सदस्य सचिव शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।  अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल पनि यही मङ्सिर ५ गतेको अदालतको आदेश अनुसार भोलिपल्टै बैङ्क ग्यारेन्टीमा रिहा भइसक्नुभएको छ ।
महत र ढकालविरुद्ध फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।  तत्कालीन महानिर्देशक शर्मालाई भने अख्तियारले जेठ १९ गते नै पक्राउ गरेको थियो ।  एक महिनाभन्दा बढी लामो अनुसन्धानपछि शर्मासँग अख्तियारले तीन अर्ब रुपियाँ धरौटी मागेको थियो तर शर्माका तर्फबाट भने सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता भएको थियो ।  मुद्दा खारेजीको समेत माग गरिएको निवेदनलाई सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो ।  पूर्ण इजलासले कर फस्र्यौट अख्तियारको क्षेत्राधिकार भए÷नभएकोबारे विशेष अदालतले नै सुनुवाइ गर्ने भन्दै शर्मालाई तारेखमा छाड्न मात्र आदेश जारी गरेको थियो ।  सर्वोच्चको आदेश अनुसार शर्मा साउन २७ गते रिहा हुनुभएको थियो ।  साउन २७ मै रिहा भए पनि विशेषको मुद्दाको प्रक्रियामा भने उहाँ मङ्गलबार मात्र सामेल हुनुभएको हो ।
के थियो विवाद ?
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको कार्यकालमा कर फस्र्यौट आयोग गठन भएको थियो ।  आयोगका अध्यक्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत हुनुहुन्थ्यो ।  अर्का सदस्यमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल र सदस्य सचिवमा शर्मा हुनुहुन्थ्यो ।
आयोगले अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण र प्रशासकीय पुनरावलोकनका क्रममा रहेका विचाराधीन विवादमा कर मिनाहा दिएको थियो ।  राज्यले कर निर्धारण गरेका तर लामो समयसम्म कर तिर्न अटेर गरेका एक हजार ६९ करदाताबाट असुल हुन बाँकी झण्डै २१ अर्ब रुपियाँ राजस्व आयोगले मिनाहा दिएको थियो ।  आयोगले कर निर्धारण भएको ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाखमध्ये नौ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपियाँ मात्र तिर्नुपर्ने गरी झण्डै २१ अर्ब रुपियाँ रकम छुट दिने निर्णय आयोगबाट भएको थियो तर अख्तियारले छानबिनका क्रममा १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर अनियमित ढङ्गबाट छुट दिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।  अख्तियारले तीन पदाधिकारीविरुद्ध १० अर्ब दुई करोड १९ लाख एक हजार ८२४ रुपियाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
कर छुट दिने आयोगको निर्णयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निजी कम्पनीलाई ९९ प्रतिशतसम्म छुट दिएको, सर्वसाधारणबाट उठाएको भ्याट रकमसमेत राज्यलाई बुझाउन नपर्ने गरी मिनाहा दिएको रकम लगायतलाई ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएको थियो ।  विवादास्पद कर फस्र्यौट आयोगका कामलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो ।  कर निर्धारणको विषयलाई लिएर कर प्रशासनका उच्च अधिकारीमाथि अख्तियारद्वारा छानबिन भएको सम्भवतः यो पहिलोपटक हो ।
अकुतमा पनि शर्मा
कर फस्र्यौटको विवादसँगै अख्तियारले शर्मालाई अकुत सम्पत्तिमा पनि छानबिन गरिरहेको छ ।  अख्तियारले शर्मासँग एकपटक बयान लिइसकेको छ ।  लोकमानसिंह कार्की अख्तियारबाट बर्खास्त भए लगत्तै शर्मालाई अख्तियारले १३ पाने सम्पत्ति विवरण भराएको थियो । गोरखापत्रमा खबर छ ।