जेठ १३, काठमाडौं – नवनिर्वाचित गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई दोहोरो जिम्मेवारी हुने भएको छ । आफ्नै वडामा बसेर नियमित कार्य सम्पादन गर्नुका साथै नगर वा गाउँ कार्यपालिकामा पनि विभागको जिम्मेवारी हुने भएकाले वडाध्यक्षले दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भएको हो । आजको खोरखापत्रमा यो खबर छ ।
वडाध्यक्षको नियमित कामअन्तर्गत सिफारिसको काम (नाता प्रमाणित, नागरिकता, जग्गा) पञ्जीकरण (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराइ र सम्बन्ध विच्छेद) त्यस्तै विकाससम्बन्धी योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने काम वडाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, वडाध्यक्ष नगर कार्यपालिकाको सदस्य रहने र उक्त नगर कार्यपालिकाको विभाग हुने र उक्त विभागको प्रमुख वडाध्यक्ष रहने भएकाले वडाध्यक्षलाई दोहोरो जिम्मेवारी पर्ने भएको हो । गाउँपालिकाको वडाध्यक्षको हकमा पनि यही कुरो लागू हुनेछ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार महानगर र ठूला नगरपालिकामा कम्तीमा नौदेखि ११ वटा विभाग रहने र उक्त विभागको समग्र क्रियाकलाप हेर्ने जिम्मेवारी वडाध्यक्षको हुन्छ । साना नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने ७ वटासम्म विभाग रहनेछन् । जसमा पूर्वाधार निर्माण विभाग, आर्थिक (कृषि, उद्योग, पर्यटन, पशुपालन), सामाजिक सुरक्षा, राजस्व सङ्कलन विभाग, योजना अनुगमन र मूल्याङ्कन, जनशक्ति व्यवस्थापन, तथ्याङ्क अभिलेख विभाग रहनेछन् । त्यस्तै, सूचना र प्रविधि शाखा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपत् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण शाखालगायत विभाग रहनेछन् ।
मन्त्रालयका सङ्घीय मामिला महाशाखा प्रमुख डा. हरि पौडेलले वडामा बसेर नियमित काम गर्नुका साथै गाउँ र नगर कार्यपालिकाको जिम्मेवारीसमेत वडाध्यक्षमा हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले मन्त्रालयले कार्य विभाजन र सम्पादन नियमावली निर्माण गर्दैछ । त्यसपछि नगर र गाउँ कार्यपालिकाको विभागको जिम्मेवारी कसले कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ । ’
संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएका स्थानीय तहका एकल अधिकार र अनुसूची ७ र ९ उल्लेख गरिएका साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्दा गाउँ र नगर कार्यपालिकामा सोही अनुसार विभाग रहन्छन् ।
पूर्वसचिव खेमराज नेपालले गाउँ र नगर कार्यपालिकामा सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी वडाध्यक्षलाई हुने बताउनुहुन्छ । संविधानले नै गाउँ र नगर कार्यपालिकामा वडाध्यक्षको भूमिका हुने उल्लेख गरेकाले स्वाभाविक रूपमा वडाध्यक्ष व्यस्त रहनुपर्ने देखिन्छ । उहाँका अनुसार गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख प्रधानमन्त्री र वडाध्यक्ष मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न ३४ जिल्लाको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट १३ हजार ५५६ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन् ।
