March 29, 2017

मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन प्रदेश–२ मा स्थानीय तह थप्ने गृहकार्य

चैत १६, काठमाडौं – सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने गृहकार्य गरेको छ । संविधान संशोधन र तराईमा जनसख्ंयाका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको मोर्चा  निर्वाचनमा आउने सुनिश्चितताको आधारमा प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको खबर आजको राजधानीमा छ ।

सरकारले सीमांकन संशोधनको विषय आयोगबाट टुंगो लगाउने र अन्य विषय पारित गराएर जाने तयारीसँगै मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि प्रदेश–२ मा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढाउने काम थालेको हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर सदस्य तथा पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी सहमतिको कोणबाट प्रतिशत बढाउने, ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई करेक्सन गर्ने तथा सीमांकन संशोधनमा आयोग गठन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘विभिन्न विषयमा भइरहेका छन्, तर ठोस निष्कर्षमा भने पुगिसकेको अवस्था छैन,’ पोखरेलले राजधानीसँग भने । सरकार र मोर्चा सम्मिलित कार्यदलले सीमांकनको विषय आयोगबाट समाधान गर्ने र संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता भएका अन्य विषयको हकमा संशोधन पारित गरेर जाने गरी सहमतिको प्रयास अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।

कार्यदलमा जनसंख्याका आधारमा तह निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश–२ को मात्रै संख्या बढाउने विषय सहमतिनजिक पुगेको हो । सीमांकन संशोधन अगाडि बढाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले समर्थन नगर्ने र निर्वाचनसमेत नहुने स्थिति देखिएपछि सरकारले मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि प्रदेश–२ मा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढाउने र प्रदेशको निर्वाचनअघि नै सीमांकन विवाद आयोगबाट हल गर्ने गरी सहमति जुटाउन लागेको हो । एमालेले भने निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको र आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा तह संख्या बढाउन नहुने बताएको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह बढाउनु भनेको मतदाताको नामावली परितर्वन गर्नुजस्तै भएको टिप्पणी गरे । यसअघि ३ चैतमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ र मोर्चाको बैठकले संशोधनका विषयमा सहमतिका बुँदा तय गर्न गठन गरेको कार्यदलले प्रदेश–२ मा संख्या र मतदान केन्द्र बढाउने तथा सीमांकनको विषय टुंगो लगाउन शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने विषयमा सहमतिनजिक पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्